8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी! केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है.
बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के बीच, यह फैसला केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मासिक बजट में संतुलन लाने में मदद करेगा. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से पेंशन और वेतन में कितना इजाफा होगा, आइए जानते हैं विस्तार से.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा. इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की जरूरतों के अनुरूप बनाना है.
वर्तमान में, कर्मचारी और पेंशनभोगी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो जनवरी 2016 में लागू हुआ था. विशेषज्ञों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.8 के बीच हो सकता है. टीमलीज के उपाध्यक्ष कृष्णेंदु चटर्जी ने बताया, "पेंशन में औसत बढ़ोतरी वेतन वृद्धि के अनुरूप होगी. यह बढ़ोतरी 9,000 रुपये से बढ़कर 22,500 रुपये से 25,200 रुपये के बीच हो सकती है."
फॉक्स मंडल एंड एसोसिएट्स एलएलपी के पार्टनर सुमित धर ने कहा कि यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर किया गया, तो न्यूनतम वेतन और पेंशन में 186% तक की वृद्धि हो सकती है. सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर रितिका नैयर के अनुसार, "8वें वेतन आयोग से 20% से 30% की औसत पेंशन वृद्धि हो सकती है. हालांकि, यह वृद्धि आर्थिक स्थितियों और बजटीय सीमाओं पर निर्भर करेगी."
एसकेवी लॉ ऑफिस के सीनियर एसोसिएट निहाल भारद्वाज ने बताया, "महंगाई राहत (DR) और वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त भत्ते, बढ़ती लागतों के प्रभाव को कम करने में मदद करेंगे. पेंशन में औसतन 25% से 30% तक की वृद्धि हो सकती है."
फिटमेंट फैक्टर, संशोधित मूल वेतन और पेंशन की गणना में अहम भूमिका निभाता है. उदाहरण के तौर पर, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.5 पर सेट है और मौजूदा पेंशन 30,000 रुपये है, तो नई पेंशन 75,000 रुपये तक बढ़ सकती है.
नई पेंशन संरचना के तहत, महंगाई राहत (DR) की शुरुआत शून्य से होती है. समय-समय पर DR में संशोधन पेंशनभोगियों को राहत प्रदान करेगा और नियमित पेंशन वृद्धि सुनिश्चित करेगा. First Updated : Friday, 17 January 2025