सीएम थलापति विजय ने विभागों का किया आवंटन, खुद ली बड़ी जिम्मेदारी

चेन्नई: सीएम विजय ने तमिलनाडु के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ ही दिनों बाद अपनी नई सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है. शनिवार को जारी आधिकारिक सूची में मुख्यमंत्री विजय समेत कुल 10 मंत्रियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं. इस फैसले के साथ उनकी सरकार की प्रशासनिक रूपरेखा भी साफ हो गई है.

राजनीतिक विश्लेषकों का क्या मानना है? 

मुख्यमंत्री विजय ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है. इसके अलावा वे लोक प्रशासन, सामान्य प्रशासन, पुलिस, महिला एवं युवा कल्याण जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी भी खुद संभालेंगे. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास रखकर विजय ने साफ संकेत दिया है कि वे शासन और कानून व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं.

किसे कौन सा मंत्रालय मिला? 

लोक भवन की ओर से जारी बयान के मुताबिक, विजय के करीबी सहयोगी और वरिष्ठ नेता के.ए. सेंगोत्तैयान को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है. 78 वर्षीय सेंगोत्तैयान को लंबे राजनीतिक अनुभव के कारण सरकार की आर्थिक नीतियों को संभालने के लिए चुना गया है. वहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की कमान के.जी. अरुणराज को सौंपी गई है.

सरकार में एन. आनंद को ग्रामीण विकास और जल संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है. माना जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं और जल प्रबंधन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी. हालिया विधानसभा चुनाव में विल्लीवाक्कम सीट से चुनाव लड़ने वाले आधव अर्जुन को लोक निर्माण, खेल और विकास विभाग सौंपा गया है. उनके जिम्मे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय संभालेंगे वेंकटरमणन 

इसके अलावा पी. वेंकटरमणन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया गया है, जो राज्य में राशन व्यवस्था और जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा. आर. निर्मलकुमार को ऊर्जा और कानून विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि राजमोहन को स्कूल शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है.

सरकार में टी.के. प्रभु को प्राकृतिक संसाधन विभाग और एस. कीर्तना को उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है. नई कैबिनेट में अनुभवी नेताओं और युवा चेहरों का संतुलन देखने को मिला है. विजय सरकार की यह पहली बड़ी प्रशासनिक पहल मानी जा रही है, जिस पर अब पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं.