पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा प्लान, हफ्ते में 2 दिन मिल सकता है वर्क फ्रॉम होम

राजस्थान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पूरे देश की सरकारों ने ईधन बचत और पर्यावरण की रक्षा जैसे मामले पर नीतिगत फैसले लेना शुरू कर दिया है. राजस्थान सरकार भी 'वर्क फ्रॉम होम' नीति लागू करने पर विचार कर रही है और जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी करने वाली है. ऐसी संभावना है कि सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन घर से काम करने का विकल्प दिया जा सकता है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद अपने सरकारी काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करके एक मिसाल कायम की. कल 15 मई वे एक बैठक में इलेक्ट्रिक गाड़ी से पहुंचे.

2-दिन का 'वर्क फ्रॉम होम' नियम लागू होगा

प्रधानमंत्री की अपील के बाद राजस्थान सरकार सरकारी खर्च कम करने के उपायों पर गंभीरता से विचार कर रही है. इसी के चलते मंत्रियों और अधिकारियों के काफिलों में गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है ताकि ईधन बचाया जा सके. इसके अलावा अगले हफ्ते से एक दर्जन से ज्यादा सरकारी विभागों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' और 'नो-व्हीकल डे' दोनों के लिए गाइडलाइंस जारी होने की उम्मीद है. इस पहल का मकसद काफी मात्रा में ईधन बचाना है. साथ ही भजनलाल सरकार ने आम जनता से भी अपील की है कि वे अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें. 

CM इलेक्ट्रिक कार से पहुंचे

नई गाइडलाइंस के तहत सरकारी विभागों में होने वाली रोजमर्रा की बैठकें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप धीरे-धीरे पूरी तरह से वर्चुअल यानी की ऑनलाइन माध्यम में बदल दी जाएंगी. उम्मीद है कि इस बदलाव से अधिकारियों और कर्मचारियों के सफर और ईधन पर अभी खर्च हो रहे करोड़ों रुपये बचेंगे. जयपुर में आयोजित 'एनर्जी कॉन्क्लेव' में शामिल होने के लिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद एक इलेक्ट्रिक गाड़ी से पहुंचे और अपनी पारंपरिक लग्ज़री गाड़ियों के काफिले को छोड़ दिया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश 

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईधन बचाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है. जयपुर में आयोजित 'एनर्जी कॉन्क्लेव' में अपने पारंपरिक बड़े काफिले के बजाय एक इलेक्ट्रिक गाड़ी से पहुंचकर मुख्यमंत्री ने सरकार की नई नीति की दिशा का संकेत दिया.

नई गाइडलाइंस जारी

भजनलाल शर्मा ने जनता से अपील की है कि वे अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें और पर्यावरण की रक्षा के प्रयासों में सहयोग दें. नई गाइडलाइंस में 'वर्क फ्रॉम होम' के अलावा सरकारी वाहनों के सीमित उपयोग और डिजिटल कार्य को बढ़ावा देने जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं. राजस्थान सरकार का मानना है कि ये उपाय ईंधन संकट के बीच राहत प्रदान करेंगे और साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देंगे.