सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी केजरीवाल को राहत? दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. मंगलवार को केजरीवाल की चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया है जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान, ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ हाई कोर्ट में कई सबूत पेश किए जिसके आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि AAP सुप्रीमो ने "दूसरों के साथ साजिश रची" और "अपराध की आय का उपयोग करने में सक्रिय रूप से शामिल थे".

HC ने केजरीवाली की गिरफ्तारी को माना एकदम सही

फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि केजरीवाल की 'रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता' क्योंकि उनकी 'गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है.' दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जाएगी क्योंकि वह फैसले से सहमत नहीं है.

हाई कोर्ट के फैसले पर क्या बोले केजरीवाल के वकील

मंगलवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा था कि आदेश को चुनौती देना उनके अधिकार में है."हमने अरविंद केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी को चुनौती दी है. उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि रिमांड आदेश कानूनी है और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि उनके पास गिरफ्तारी का आधार था. उन्होंने कहा कि आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इसलिए हम आदेश आने का इंतजार कर रहे हैं. आदेश अपलोड हो जाने के बाद, हम इसे जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.''

गिरफ्तारी के बाद से सुर्खियों में हैं केजरीवाल

गौरतलब है कि, पिछले महीने यानी  21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद से ही केजरीवाल चर्चा का विषय बने हुए है. वहीं केजरीवाल के जेल जाने के बाद भाजपा मुख्यमंत्री पद से उनके इस्तीफे की मांग कर रही है. हालाँकि, AAP का कहना है कि उन्हें किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है.