दिल्ली के वोटर्स हो जाएं अलर्ट! कल से घर-घर आएंगे BLO, यह काम नहीं किया तो हो सकती है बड़ी परेशानी

नई दिल्ली: दिल्ली के मतदाताओं के लिए एक अहम अभियान मंगलवार से शुरू होने जा रहा है. राजधानी में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान की शुरुआत होगी. इस दौरान करीब 13 हजार बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. ऐसे में हर वोटर को इस प्रक्रिया में सहयोग करना जरूरी होगा, ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में सही तरीके से दर्ज रहे.

घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार, दिल्ली में इस अभियान के लिए 13,000 से अधिक बीएलओ तैनात किए गए हैं. वे प्रत्येक घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और जरूरी जानकारी जुटाएंगे. यदि पहली बार घर बंद मिलता है तो बीएलओ कुल तीन बार उस पते पर पहुंचेंगे.

वोटर्स को क्या करना होगा?

सत्यापन के दौरान बीएलओ हर मतदाता को एन्यूमरेशन फॉर्म की दो प्रतियां देंगे. इसमें अपनी सही जानकारी भरनी होगी. एक प्रति बीएलओ को जमा करनी होगी, जबकि दूसरी अपने रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखनी होगी. जो लोग चाहें, वे यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी पूरी कर सकते हैं.

कब तक चलेगा अभियान?

घर-घर सत्यापन की प्रक्रिया 29 जुलाई तक पूरी की जाएगी. इसके बाद 5 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा. यदि किसी मतदाता को कोई गलती मिलती है या नाम जोड़ना, हटाना अथवा संशोधन कराना है, तो वह 5 अगस्त से 4 सितंबर तक आवेदन कर सकेगा. सभी दावों और आपत्तियों पर सुनवाई के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम वोटर सूची जारी होगी.

SIR क्यों जरूरी है?

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य वोटर लिस्ट को पूरी तरह सही और अपडेट रखना है. इसके जरिए नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं, जबकि मृत, डुप्लीकेट, स्थान बदल चुके या अपात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाते हैं. इससे चुनाव के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है.

दिल्ली में कितने हैं वोटर?

दिल्ली में इस समय लगभग 1.45 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं. इनमें 77 लाख से अधिक पुरुष, करीब 68 लाख महिलाएं और एक हजार से अधिक थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. राजधानी में कुल 13,033 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां भविष्य के चुनाव कराए जाएंगे.

इसलिए यदि आपके घर बीएलओ सत्यापन के लिए आएं तो उन्हें सही जानकारी दें और समय पर फॉर्म भरकर जमा करें, ताकि भविष्य में मतदान के अधिकार को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो.