स्टालिन के दावे से तमिलनाडु में सियासी भूचाल, कहा 6 महीने में गिर जाएगी विजय सरकार

स्टालिन ने 28 जून को एक कार्यक्रम में लोगों को सीटों का गणित समझाया। उन्होंने कहा कि 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। हालिया चुनाव में टीवीके को सिर्फ 106 सीटें मिली थीं।

Sachin Hari Legha

• Last Updated : 29 June 2026, 05:23 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु की सियासत में रविवार को उस वक्त हलचल तेज हो गई जब डीएमके प्रमुख और पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने बड़ा दावा किया। स्टालिन ने कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार के पास बहुमत नहीं है और 3 से 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। इसके बाद राज्य में फिर से विधानसभा चुनाव होंगे।  

बहुमत का गणित समझाया, कांग्रेस के सहारे चल रही सरकार   

स्टालिन ने 28 जून को एक कार्यक्रम में लोगों को सीटों का गणित समझाया। उन्होंने कहा कि 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। हालिया चुनाव में टीवीके को सिर्फ 106 सीटें मिली थीं। इसके बाद विजय ने कांग्रेस समेत कई दलों का समर्थन लेकर सरकार बनाई।  

स्टालिन का दावा है कि टीवीके सरकार डीएमके के पूर्व सहयोगियों की मदद से चल रही है। उन्होंने कहा, "राज्य की सरकार केवल कुछ समय तक ही चल पाएगी। अगले 3 या 6 महीने में कभी भी राज्य में फिर से चुनाव हो सकते हैं।"  

कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश   

पूर्व सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयार रहने को कहा। स्टालिन कहा, "टीवीके सरकार का इंजन कहां तक जाएगा, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें हर स्थिति में चुनाव के लिए तैयार रहने की जरूरत है।"  

दरअसल, चुनाव में टीवीके को बड़ी जीत तो मिली लेकिन वह अकेले सत्ता तक नहीं पहुंच सकी। गठबंधन के बाद विजय ने बहुमत साबित किया और सरकार बनाई। हाल के विधानसभा सत्र में टीवीके और डीएमके के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी।  

कानून व्यवस्था पर विजय सरकार को घेरा   

स्टालिन ने लोगों को संबोधित करते हुए तमिलनाडु की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून पूरी तरह फेल है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। बिजली संकट गहरा गया है और इंडस्ट्रीज दूसरे राज्यों में जा रही हैं।  

स्टालिन के इस बयान के बाद तमिलनाडु का सियासी पारा चढ़ गया है। टीवीके खेमे में भी हलचल है, हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।   First Updated : Monday, 29 June 2026