किसानों, वकीलों और वाहन मालिकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट में कई अहम फैसले

योगी कैबिनेट ने किसानों के लिए मक्का का MSP 2,400 रुपये प्रति क्विंटल तय करते हुए 5 जून से खरीद शुरू करने का फैसला किया है. इसके अलावा सरकारी वकीलों के मानदेय में बढ़ोतरी, 18 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और जेल व आधारभूत ढांचे से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों, सरकारी वकीलों, सार्वजनिक परिवहन और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए इन निर्णयों का उद्देश्य विभिन्न वर्गों को राहत पहुंचाना और राज्य में विकास कार्यों को गति देना है.

किसानों के हित में बड़ा फैसला

बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया. सरकार ने घोषणा की है कि मक्का की सरकारी खरीद 5 जून से शुरू होगी और 31 जुलाई तक जारी रहेगी. इस कदम से मक्का उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है तथा बाजार में मूल्य गिरने की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.

कैबिनेट ने जिला न्यायालयों में कार्यरत सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय और विभिन्न भत्तों में भी उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दी है. सरकार के अनुसार कई श्रेणियों के सरकारी वकीलों को अब पहले की तुलना में अधिक पारिश्रमिक मिलेगा. सुनवाई के आधार पर मिलने वाली फीस और रिटेनरशिप राशि में भी बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा एडवोकेट जनरल के मानदेय में भी संशोधन करते हुए इसे 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह करने की स्वीकृति दी गई है. सरकार का मानना है कि इससे न्यायिक कार्यों में दक्षता बढ़ेगी और सरकारी पक्ष को मजबूती मिलेगी.

वाहन स्वामियों को राहत देने के उद्देश्य से भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. हालांकि इस फैसले की विस्तृत जानकारी बाद में जारी की जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि इससे राज्य के लाखों वाहन मालिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है.

पर्यावरण संरक्षण और बेहतर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार पर भी जोर दिया है. कैबिनेट ने 18 शहरों में जीसीसी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी है. इसके साथ ही बड़े शहरों में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है. सरकार का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और यात्रियों को आधुनिक एवं सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराना है.

जेल प्रशासन से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर 

बैठक में जेल प्रशासन से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगी. नई नीति के तहत जेल में बंद किसी कैदी की मृत्यु होने पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है. साथ ही राज्य के पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है. इसके अतिरिक्त मोहनलालगंज में नए रजिस्ट्री कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि आवंटन को स्वीकृति दी गई, जिससे स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा.

खाद्य, सिंचाई, परिवहन, आबकारी और कारागार विभागों से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई. सरकार का दावा है कि इन फैसलों से किसानों, कर्मचारियों, आम नागरिकों और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को व्यापक लाभ मिलेगा तथा राज्य के विकास कार्यों को नई गति प्राप्त होगी. First Updated : Wednesday, 03 June 2026