Waqf Amendment Bill: कोई भी गैर-मुस्लिम वक्फ का हिस्सा नहीं होगा शाह बोले- मुसलमानों को डरा रहा विपक्ष

संसद में वक्फ बिल पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि इस बिल में गैर-मुस्लिमों को धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने का कोई प्रावधान नहीं है. न ही सरकार ऐसा कोई उपाय लाने का इरादा रखती है. उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम और बोर्ड 1995 से ही लागू है और गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के बारे में तर्क भ्रामक हैं. उन्होंने कहा, कोई भी गैर-मुस्लिम वक्फ का हिस्सा नहीं होगा, इसे अच्छी तरह से समझ लें.

Kamal Kumar Mishra

• Last Updated : 02 April 2025, 06:59 PM IST

Waqf Amendment Bill Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह इस विधेयक के मुद्दे पर मतदाताओं के बीच डर फैलाने की कोशिश कर रहा है. शाह ने कहा कि विपक्ष का यह प्रयास केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है और इसमें कोई वास्तविक आधार नहीं है. 

लोकसभा में हुई बहस के दौरान शाह ने स्पष्ट किया कि वक्फ विधेयक का उद्देश्य मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं है. उनका कहना था कि विपक्ष इस विधेयक को लेकर गलतफहमियां फैला रहा है, और वह इसे एक भय का मुद्दा बना रहा है, ताकि वोट बैंक की राजनीति की जा सके. शाह ने कहा, "यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों को प्रभावित करने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि यह किसी भी गलतफहमी को दूर करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है."

कुछ लोग अफवाह फैला रहे- गृह मंत्री

अमित शाह ने यह भी कहा कि कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर गैर-मुसलमानों का नियंत्रण स्थापित करना है. उन्होंने इस आरोप को नकारते हुए कहा कि वक्फ प्रबंधन में किसी भी गैर-मुस्लिम की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है. उनका कहना था कि यह पूरी तरह से निराधार है कि इस विधेयक का उद्देश्य मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं या उनकी दान की गई संपत्तियों में हस्तक्षेप करना है. 

जानबूझकर मामले को बढ़ाया जा रहा- शाह

गृह मंत्री ने संसद में यह भी कहा कि विपक्ष ने जानबूझकर इस मामले को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया है और इसके माध्यम से देशभर में गलत संदेश फैलाने की कोशिश की है. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस विधेयक का उद्देश्य केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और उनके सही उपयोग को सुनिश्चित करना है, न कि किसी समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना. 

अमित शाह ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें देश के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए और उन्हें वास्तविक तथ्यों के आधार पर इस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए. First Updated : Wednesday, 02 April 2025