Explainer : ज्ञानवापी विवाद क्या है? यहां किस बात को लेकर हिंदू-मुस्लिम पक्ष भिड़े हैं

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर को लेकर एएसआई द्वारा कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है. वाराणसी कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष को एएसआई सर्वे रिपोर्ट सौंपने की अनुमति दी है.वाराणसी जिला कोर्ट ने पिछले साल 21 जुलाई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वैज्ञानिक सर्वे करने का निर्देश दिया था, जिसमें खुदाई तक करने की अनुमति दी गई थी. यह सर्वे इसलिए कराया जा रहा है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित एक मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था?

पानी की टंकी के वाले एरिया को सील किया

दिसंबर 2023 में एएसआई ने जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर सीलबंद लिफाफे में सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ुखाना या स्नान क्षेत्र की सफाई का काम पूरा किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को ज्ञानवापी मस्जिद में पानी की टंकी की सफाई के लिए हिंदू महिला वादी द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी थी, जो उस क्षेत्र में स्थित है, जिसे सील कर दिया गया है. आइए जानते हैं अब तक इस मामले में क्या-क्या हुआ है?

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में क्या है विवाद

 ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त कर मस्जिद बनाने का आरोप है. ज्ञानवापी मस्जिद व्यापक कानूनी और ऐतिहासिक बहस का विषय बनी हुई है. कई हिंदू समूहों का दावा है कि मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के एक ध्वस्त हिस्से के ऊपर खड़ी है. मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और वर्तमान न्यायिक कार्यवाही तब शुरू हुई जब महिलाओं के एक समूह ने इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने डेली पूजा की अनुमति मांगी. ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं.

वाराणसी जिला कोर्ट में 18 याचिकाएं

रिपोर्टों के अनुसार, उच्च न्यायालय में मूल मुकदमे के अलावा, ज्ञानवापी विवाद से संबंधित 18 याचिकाओं पर वाराणसी की विभिन्न अदालतों में सुनवाई चल रही है. याचिकाओं में विवाद के अलग-अलग पहलुओं को संबोधित करने की मांग की गई है, जिसमें मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मस्जिद का कथित निर्माण और विवादित स्थल के अंदर पूजा करने का अधिकार शामिल है. 

किसने दायर की थी पहली याचिका

अक्टूबर 1991 में, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर और पांच अन्य की ओर से वाराणसी सिविल जज के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें निकटवर्ती काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापीलैंड की बहाली की मांग की गई थी.
याचिका में परिसर से मुसलमानों को हटाने और मस्जिद को ध्वस्त करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि 16वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर उसके आदेश पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था. हालांकि, 1997 में, वाराणसी सिविल कोर्ट ने कहा कि मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत चलने योग्य नहीं था. इसके बाद, मंदिर और मस्जिद दोनों पक्षों ने जिला अदालत के समक्ष कई पुनरीक्षण याचिकाएं दायर कीं.

1998 में सुनवाई पर लगा दी गई थी रोक

साल 1998 में, जिला न्यायाधीश ने सभी याचिकाओं को विलय कर दिया और सिविल कोर्ट को सभी सबूतों पर विचार करने के बाद विवाद को नए सिरे से निपटाने का आदेश दिया. लेकिन हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर रोक लगा दी. यह रोक 22 वर्षों तक जारी रही. साल 2020 में, वादी ने मामले को फिर से खोलने के लिए वाराणसी सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर 1998 से रोक लगी थी.

2018 में फिर दायर की गई याचिका

वादी ने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि स्थगन आदेश को हर छह महीने में सुधारना होगा. चूंकि मामले में ऐसा नहीं किया गया, इसलिए सिविल कोर्ट मामले को फिर से खोलने पर सहमत हो गया. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2021 में वाराणसी अदालत में काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी.

18 दिसंबर को ASI ने सौंपी रिपोर्ट

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने 18 दिसंबर को वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. 11 दिसंबर को, वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को एक और सप्ताह का समय दिया था. अगस्त में, उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले जिला न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा.

सुप्रीम कोर्ट ने ASI के सर्वे पर लगा दी थी रोक

एएसआई ने 4 अगस्त को ज्ञानवापी परिसर के सीलबंद हिस्से को छोड़कर बैरिकेड वाले क्षेत्र में सर्वेक्षण शुरू किया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को “विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण” को 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक दिया था। साथ ही कहा था कि आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए कुछ समय देने की आवश्यकता है. जुलाई में, वाराणसी अदालत ने एएसआई द्वारा मस्जिद परिसर की “वैज्ञानिक जांच” के निर्देश जारी किए. जिला और सत्र न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने एएसआई को निर्देश दिया कि वह “इमारत के तीन गुंबदों के ठीक नीचे जमीन भेदने वाला रडार सर्वेक्षण करें और यदि आवश्यक हो तो खुदाई करें.