ट्रंप प्रशासन ने बदला भूमि संरक्षण नियम, अब सार्वजनिक जमीनों पर बढ़ेगी ड्रिलिंग और खनन गतिविधियां

नई दिल्ली: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक भूमि से जुड़े एक बड़े पर्यावरणीय नियम को समाप्त करने का फैसला लिया है. इस कदम के जरिए सरकार उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देते हुए करदाताओं की स्वामित्व वाली जमीनों पर ड्रिलिंग, खनन, लॉगिंग और चराई गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहती है.

गृह विभाग ने मंगलवार को उस नियम को रद्द करने की घोषणा की, जिसे पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन के कार्यकाल में 2024 में लागू किया गया था. इस नियम का उद्देश्य संरक्षण को विकास गतिविधियों के बराबर महत्व देना था और इसके तहत सार्वजनिक भूमि को पुनर्स्थापना कार्यों के लिए भी पट्टे पर देने का प्रावधान किया गया था.

क्या था बाइडेन प्रशासन का नियम?

बाइडेन प्रशासन के दौरान लागू किए गए इस नियम का मकसद गृह विभाग के भूमि प्रबंधन ब्यूरो को पुनर्गठित करना था. यह ब्यूरो अमेरिका की लगभग 10 प्रतिशत भूमि की देखरेख करता है.

नियम के तहत सार्वजनिक संपत्तियों को उसी प्रकार पुनर्स्थापना और संरक्षण कार्यों के लिए पट्टे पर दिया जा सकता था, जैसे तेल कंपनियां ड्रिलिंग के लिए भूमि पट्टे पर लेती हैं. समर्थकों का कहना था कि इससे पर्यावरण संरक्षण को लंबे समय बाद उचित प्राथमिकता मिली थी.

'लाखों एकड़ भूमि तक पहुंच हो सकती थी प्रभावित'

अमेरिकी गृह सचिव डौग बर्गम ने इस नियम का विरोध करते हुए कहा कि इससे सैकड़ों हजारों एकड़ भूमि तक पहुंच प्रभावित हो सकती थी.

उन्होंने कहा कि इस नियम के कारण ऊर्जा और लकड़ी उत्पादन बाधित होता, जबकि सार्वजनिक भूमि पर अपने पशुओं को चराने वाले पशुपालकों को भी नुकसान उठाना पड़ता.

उद्योग समूहों और रिपब्लिकन नेताओं ने किया था विरोध

उद्योग समूहों और कांग्रेस में रिपब्लिकन नेताओं ने इस नियम का लगातार विरोध किया था. उनका तर्क था कि बाइडेन प्रशासन द्वारा किया गया यह बदलाव गृह विभाग की भूमि के "बहु-उपयोग" के सिद्धांत के खिलाफ है.

विरोधियों के अनुसार, संघीय भूमि के "अनुपयोग" यानी पुनर्स्थापना पट्टों को अधिक प्राथमिकता देने से विकास गतिविधियों पर असर पड़ सकता था.

ट्रंप प्रशासन का फोकस जीवाश्म ईंधन उत्पादन पर

राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से प्रशासन ने करदाताओं की स्वामित्व वाली सार्वजनिक जमीनों से जीवाश्म ईंधन उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं.

संघीय सरकार की अधिकांश भूमि अलास्का, कैलिफोर्निया, नेवादा, न्यू मैक्सिको, यूटा और व्योमिंग जैसे पश्चिमी राज्यों में स्थित है. ट्रंप प्रशासन इन क्षेत्रों में ड्रिलिंग और खनन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है.

इसके साथ ही रिपब्लिकन प्रशासन ने कुछ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी दरकिनार करने की कोशिश की है. प्रशासन का दावा है कि बाइडेन सरकार के दौरान इन परियोजनाओं को अनुचित तरीके से सब्सिडी दी गई थी.

फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगी अधिसूचना

इस नियम को आधिकारिक तौर पर निरस्त करने की घोषणा मंगलवार को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की जानी थी. हालांकि इससे जुड़े दस्तावेज पहले ही जारी किए जा चुके हैं.

हाल के महीनों में कांग्रेस में रिपब्लिकन नेताओं ने बाइडेन प्रशासन के अंतिम दिनों में लागू की गई कई भूमि प्रबंधन योजनाओं को भी रद्द किया है. इन योजनाओं के तहत अलास्का, मोंटाना और उत्तरी डकोटा के बड़े हिस्सों में विकास गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे.