इंटरनेशनल न्यूज. कोर्ट ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के खिलाफ संघीय कानून को बरकरार रखा. इस फैसले के बाद, टिकटॉक पर देश में प्रतिबंध लगाया जा सकता है. कोर्ट ने यह फैसला एक सुनवाई के बाद सुनाया. कोर्ट ने कहा कि पिछले साल कांग्रेस द्वारा पारित और जो बिडेन प्रशासन द्वारा अनुमोदित कानून का उल्लंघन नहीं हुआ. यह कानून मुक्त भाषण पर सरकारी प्रतिबंधों के खिलाफ पहले संशोधन के संरक्षण को बनाए रखता है.
कांग्रेस और बिडेन प्रशासन का समर्थन
यह कानून, जिसे द्विदलीय बहुमत से पारित किया गया था, बिडेन प्रशासन की चेतावनियों का समर्थन करता है कि टिकटॉक जैसे ऐप्स चीन के साथ अपने संबंधों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक 'गंभीर' खतरा हो सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम के रूप में लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की राय और....
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इस पर बिना हस्ताक्षर के राय दी और इस मामले पर कोई असहमति नहीं जताई। अदालत का यह निर्णय, 19 जनवरी से प्रभावी हो सकता है, जिससे टिकटॉक पर प्रतिबंध का रास्ता साफ हो जाएगा। बिडेन प्रशासन के लिए यह एक बड़ी सफलता है, जबकि टिकटॉक और इसके उपयोगकर्ताओं के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है। First Updated : Friday, 17 January 2025