Punjab Government: पंजाब में हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने राज्य के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है. लगभग 5 लाख एकड़ फसलें पूरी तरह तबाह हो गईं, जिससे अन्नदाता गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं. इस कठिन समय में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों के लिए राहत का बड़ा पैकेज लेकर सामने आई है. सरकार ने घोषणा की है कि प्रभावित किसानों को 5 लाख एकड़ खेतों के लिए गेहूं के बीज मुफ्त प्रदान किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री मान ने बताया कि किसानों को दो लाख क्विंटल गेहूं का बीज उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी लागत लगभग ₹74 करोड़ है. यह खर्च पंजाब सरकार स्वयं वहन करेगी. उन्होंने कहा कि यह कदम सिर्फ मदद नहीं, बल्कि किसानों को फिर से खेती के लिए प्रोत्साहित करने और उनके खेतों में नई उम्मीद जगाने वाला प्रयास है.
सीएम मान ने कहा कि हमारी सरकार इस मुश्किल समय में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. पंजाब के मेहनती किसानों ने देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया है, अब उनकी मेहनत को नई दिशा देने के लिए यह पहल की जा रही है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर भी पोस्ट किया कि बाढ़ के कारण 5 लाख एकड़ फसलें चौपट हो गई हैं और किसानों के पास बीज खरीदने का विकल्प नहीं बचा. इसलिए सरकार ने मुफ्त बीज देने का फैसला किया है ताकि किसान जल्दी से खेती शुरू कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें.
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बाढ़ से प्रदेश के 2,300 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग 20 लाख लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं. इसमें 56 लोगों की जान गई और करीब 7 लाख लोग बेघर हो गए. इसके अलावा, 3,200 स्कूल, 19 कॉलेज, 1,400 अस्पताल और क्लिनिक क्षतिग्रस्त हुए, 8,500 किलोमीटर सड़कें टूट गईं और 2,500 पुल बह गए. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार कुल नुकसान ₹13,800 करोड़ के आसपास है, लेकिन वास्तविक नुकसान इससे अधिक हो सकता है.
इस बड़े नुकसान के बीच, मान सरकार का ₹74 करोड़ का पैकेज और मुफ्त बीज योजना किसानों के लिए रबी सीजन की नई शुरुआत है. यह केवल बीज वितरण की योजना नहीं, बल्कि यह संदेश देती है कि संकट के समय भी सरकार किसानों के साथ खड़ी है.
अब जब खेतों में पानी और बर्बादी के निशान हैं. यह मुफ्त बीज योजना किसानों के लिए नई फसल, नई उम्मीद और नई मुस्कान लेकर आएगी. मुख्यमंत्री मान की यह पहल स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि पंजाब की असली ताकत उसके किसान हैं और उनकी खुशहाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
कुल मिलाकर, यह योजना किसानों के लिए राहत का एक बड़ा पैकेज है, जो उन्हें आर्थिक संकट से उबारने और खेती की नई शुरुआत करने में मदद करेगी. First Updated : Thursday, 25 September 2025