दिल्ली के अधिकारियों का 'नाजायज' इस्तेमाल कर रही है बीजेपी: मनीष सिसोदिया

रिपोर्ट- मुस्कान 

नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP)पर दिल्ली सरकार और उसके मंत्रियों को निशाना बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों पर असंवैधानिक नियंत्रण करने का आरोप लगाया। सरकारी विज्ञापनों की आड़ में कथित रूप से प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आप को 163.62 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के समाचार पत्रों में भाजपा के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन भी प्रकाशित होते हैं। क्या बीजेपी भी इनसे पैसे वसूलेगी? मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के मंत्रियों को निशाना बनाने के लिए दिल्ली के अधिकारियों का दुरुपयोग बंद करे।

मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि पार्टी ने DIP सचिव से विज्ञापनों की एक सूची मांगी है ताकि पता चल सके कि उनमें क्या अवैध है। सिसोदिया ने आगे कहा कि दिल्ली के अफसरों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल देखिए- बीजेपी ने दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार सचिव एलिस वाज (IAS) से बाहरी राज्यों में दिए जाने वाले विज्ञापनों की कीमत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वसूलने के लिए नोटिस जारी करने को कहा। दिल्ली के अखबारों में दूसरे राज्यों के भाजपा के कई मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन छपते हैं और उनके मुख्यमंत्रियों के होर्डिंग पूरी दिल्ली में लगे रहते हैं। क्या उनकी कीमत भाजपा के मुख्यमंत्रियों से वसूल की जाएगी? क्या इसी वजह से बीजेपी दिल्ली के अधिकारियों पर असंवैधानिक नियंत्रण रखना चाहती है?

बता दें कि वसूली नोटिस का विकास दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों के लिबास में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आप से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश देने के लगभग एक महीने बाद हुआ। सूत्रों ने बताया कि "सूचना और प्रचार निदेशालय (DIP) द्वारा जारी रिकवरी नोटिस में राशि पर ब्याज भी शामिल है और दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए 10 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है।" एक सूत्र ने कहा था, "अगर आप संयोजक ऐसा करने में विफल रहता है, तो दिल्ली एलजी के पहले के आदेश के अनुसार, पार्टी की संपत्तियों की कुर्की सहित सभी कानूनी कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जाएगी।"