Delhi: DU के कॉलेजों में वित्तीय संकट को दूर करने के लिए एलजी ने सीएम कार्यालय को लिखा पत्र

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के 12 कॉलेजों के फंड में कटौती के मामले में नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल्स एसोसिएशन द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर एलजी सचिवालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है। उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव को इन कॉलेजों के परिसरों की सुरक्षा के मामले में निरीक्षण करने और उपराज्यपाल को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है।

एलजी सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि एनडीटीएफ ने सात फरवरी को उपराज्यपाल को वेतन भुगतान न करने और दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के फंड को कम करने के संबंध में प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था। जिसमें एनडीटीएफ ने कहा कि इन 12 कॉलेजों के फंड में दिल्ली सरकार द्वारा अनावश्यक रूप से कटौती और देरी की गई, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को पिछले पांच वर्षों से वेतन के वितरण में अत्यधिक देरी हुई है। इसके अलावा कई मौकों पर शिक्षकों और कर्मचारियों को लगातार दो से चार महीने तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

बयान में कहा गया है कि एनडीटीएफ ने एलजी को सूचित किया था कि धन का वितरण न होने के कारण लंबे समय से लंबित रखरखाव और मरम्मत के कार्यों में भी बाधा आ रही है। जिस वजह से इन कॉलेजों में भौतिक बुनियादी ढांचा असुरक्षित हो गया है। एनडीटीएफ ने अपने प्रतिनिधित्व में रेखांकित किया है कि दिल्ली सरकार की ओर से हाल ही में पारित संशोधित अनुमानों (आरई) में भी लगभग 113 करोड़ रुपये की कटौती की गई थी और एलजी वीके सक्सेना से दिल्ली सरकार को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। इस वित्तीय संकट के संबंध में 15 फरवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल्स एसोसिएशन द्वारा एक और प्रतिनिधित्व किया गया था।

डीयूपीए का कहना है कि यह कॉलेज वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी और चौथी तिमाही के वेतन का भुगतान करने की स्थिति में भी नहीं थे और दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में पहले से ही देय व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। इन कॉलेजों द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया जाए और समाधान किया जाए। साथ ही संबंधित कॉलेजों को देय धनराशि जारी करने पर विचार किया जाए। एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव को प्राथमिकता पर इन कॉलेजों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए है और 15 दिनों के भीतर इस पर रिपोर्ट मांगी है।