बिजनेस करने के लिए मुफ्त जमीन और 40 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी... बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश ने किया बड़ा ऐलान

बिहार सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी से BIPPP 2025 (Bihar Industrial Investment Promotion Package 2025) लागू कर दिया है, जो निवेशकों को मुफ्त जमीन, ₹40 करोड़ तक ब्याज सब्सिडी, 14 वर्षों तक 300% SGST प्रतिपूर्ति, 30% पूंजी सब्सिडी, और निर्यात प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं प्रदान करता है .इस उपाय से पांच वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, और नई औद्योगिक इकाइयों को राज्य में स्थापित करने में मदद मिलेगी.

Utsav Singh

• Last Updated : 26 August 2025, 08:03 PM IST

Bihar Industrial Investment Promotion Package: राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP 2025) को मंजूरी दे दी है. यह कदम बिहार में उद्योगों को आकर्षित करने, युवाओं को कौशलमूलक रोजगार उपलब्ध कराने और राज्य में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है 

निवेश के लिए मुफ्त दी जाएगी जमीन 
आपको बता दें कि इस पैकेज के तहत बड़ी कंपनियों को निवेश और रोजगार सृजन के आधार पर मुफ्त भूमि दी जाएगी. यदि कोई उद्योग ₹100 करोड़ से अधिक का निवेश करता है और 1,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है, तो उसे 10 एकड़ जमीन निःशुल्क प्राप्त होगी. वहीं यदि ₹1,000 करोड़ से अधिक का निवेश होता है, तो 25 एकड़ तक जमीन मुहैया कराई जाएगी. इसके अतिरिक्त, फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक की भूमि मुफ्त दी जाएगी 

ब्याज सब्सिडी, SGST और पूंजीगत सब्सिडी
सरकार 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी. इसके अलावा, नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक SGST प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक दी जाएगी, और पूंजीगत सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 30% तक का लाभ मिलेगा 

निर्यात, कौशल और पर्यावरण को भी मिलेगा साथ
निर्यात करने वाले उद्योगों के लिए 14 वर्षों तक प्रति वर्ष ₹40 लाख तक का प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क में छूट, निजी औद्योगिक पार्कों का सहयोग, पेटेंट पंजीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता जैसी कई सुविधाएं भी शामिल की गई है.

BIPPP 2025 से बिहार में उद्योगों को बढ़ावा 
यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा. सरकार का मानना है कि इसके जरिए अगले पाँच वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे बिहार में उदारीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा . First Updated : Tuesday, 26 August 2025