यूपी में फिर चले तबादले के तीर, 7 जिलों के एसपी बदले गए, जानिए पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश में सोमवार देर रात 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए. अयोध्या के एसपी राजकिरण अय्यर को गोरखपुर और गोरखपुर के एसपी डॉ. गौरव ग्रोवर को अयोध्या भेजा गया है. कई अन्य जिलों के पुलिस प्रमुखों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज.

उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला करते हुए एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. इस सूची में सात जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शामिल हैं, जिनमें अयोध्या और गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों के एसपी का भी तबादला किया गया है.
अयोध्या के एसपी राजकिरण अय्यर को गोरखपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि गोरखपुर के एसपी डॉ. गौरव ग्रोवर को अयोध्या की कमान सौंपी गई है. इसके अलावा, कई अन्य जिलों के एसपी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किए गए हैं.
IPS अफसरों का तबादला
मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह को सहारनपुर रेंज का नया डीआईजी नियुक्त किया गया है. वहीं, कौशांबी के एसपी बृजेश श्रीवास्तव को इटावा भेजा गया है. गाजियाबाद के पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार सिंह को कौशांबी का एसपी बनाया गया है. फतेहपुर के एसपी धवल जायसवाल को गाजियाबाद कमिश्नरेट में तैनाती दी गई है.
7 जिलों के एसपी बदले गए, जानिए पूरी लिस्ट
संतकबीरनगर के एसपी सत्यजीत को कानपुर कमिश्नरेट भेजा गया है और गोरखपुर में रेलवे एसपी के पद पर तैनात संदीप कुमार मीना को संतकबीरनगर का नया एसपी नियुक्त किया गया है. एसीओ में तैनात लक्ष्मी निवास मिश्रा को गोरखपुर का एसपी रेलवे बनाया गया है.
यूपी में IPS अधिकारियों की लिस्ट जारी
इस तबादले सूची में डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण का नाम भी शामिल है, जिन्हें वाराणसी रेंज का डीआईजी बनाया गया है. वहीं, इटावा के एसएसपी संजय कुमार को मुजफ्फरनगर भेजा गया है. पीएसी लखनऊ में तैनात अनूप कुमार सिंह को फतेहपुर का नया एसपी बनाया गया है.
सहारनपुर से गाजियाबाद तक बदले एसपी
इसके अलावा, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित गुप्ता को गृह विभाग में सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है. सहारनपुर के डीआईजी अजय साहनी को बरेली रेंज का प्रभार सौंपा गया है. इस व्यापक फेरबदल से कई जिलों में पुलिस प्रशासन की कमान नए अधिकारियों के हाथों में आ गई है. योगी सरकार द्वारा किए गए इस निर्णय को प्रशासनिक कार्यकुशलता और कानून-व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.