कोरोना को लेकर यूपी सरकार सख्त, बैठक के बाद सीएम योगी ने दिए नए दिशा-निर्देश
यूपी की योगी सरकार ने आज कोरोना के बढ़ते मामलों को लखनऊ में एक बैठक की। जिसके बाद योगी सरकार ने कोरोना को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किये है। इस बैठक में सीएम योगी ने कहा कि, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ाया जायेगा। बता दे, यूपी में भी दोनों डोज लगवाने वालों की तुलना में बूस्टर डोज महज 25 फीसदी ने ही लगवाई है।
दुनियाभर में एक बार फिर से कोरोना सबको डराने लगा है इस बार BF.7 वेरिएंट लोगों तो अपनी चपेट में ले रहा है। चीन से लेकर अमेरिका तक इसने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। भारत में भी अब इस वेरिएंट का खतरा लोगों को डराने लगा है जिसको लेकर सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयारियां करना शुरू कर दिया है। तो वहीं राज्य सरकारें भी अब इसको लेकर सख्त होती दिखाई दे रही है और बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है।
यूपी की योगी सरकार ने आज कोरोना के बढ़ते मामलों को लखनऊ में एक बैठक की। जिसके बाद योगी सरकार ने कोरोना को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किये है। इस बैठक में सीएम योगी ने कहा कि, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ाया जायेगा। बता दे, यूपी में भी दोनों डोज लगवाने वालों की तुलना में बूस्टर डोज महज 25 फीसदी ने ही लगवाई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करवाएं और अस्पतालों, बस, रेलवे स्टेशन, बाजारों जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए लोगों को जागरूक करें।
यूपी में अब तक कितनी बूस्टर डोज लगीं?
यूपी में अब तक 17,69,54,785 पहली डोज लगवाई जा चुकी है जबकि दूसरी डोज 16,88,04,229 लोगों ने लगवाई है। इसकी तुलना में महज 4,48,09,193 करोड़ को ही बूस्टर डोज लगी है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. एमके सिंह ने कहा कि, ज्यादा से ज्यादा बूस्टर डोज लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, शासन की ओर से दिशा निर्देश आने के बाद आगे की रूप रेखा तैयार की जाएगी। पीएम मोदी ने भी आज दोपहर 3:30 बजे इसको लेकर एक हाईलेवल बैठक बुलाई है। पहले भी सरकार ने कोरोना से जमकर मुकाबला किया था और कोरोना को हराया था एक बार फिर से सरकार इसको लेकर तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क का प्रयोग करे और जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवा लें। अब सभी राज्य की सरकारें बैठक करके इसको लेकर आगे की नई गाइडलाइन को जारी करेंगे।
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