नई दिल्ली: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और 1 जनवरी के साथ ही नए साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. नए साल के आगमन के साथ कई अहम आर्थिक और नीतिगत नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा.
LPG गैस की कीमतों से लेकर पैन-आधार लिंक, यूपीआई नियम, बैंक लोन, टैक्स सिस्टम और वेतन आयोग तक 1 जनवरी से कई बड़े बदलाव लागू होंगे या उनकी प्रक्रिया शुरू होगी. ऐसे में जरूरी है कि आप पहले से इन नियमों के बारे में जान लें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.
आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख दिसंबर में ही समाप्त हो रही है. अगर यह लिंकिंग नहीं कराई गई, तो 1 जनवरी से पैन और आधार निष्क्रिय हो सकते हैं. इसके बाद न तो आईटीआर रिफंड मिलेगा, न बैंकिंग सुविधाएं और न ही कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा.
डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए बैंक यूपीआई और डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियमों को और सख्त कर रहे हैं. साथ ही सिम वेरिफिकेशन के नियम भी कड़े किए जा रहे हैं, ताकि WhatsApp, Telegram और Signal जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोका जा सके.
SBI, PNB और HDFC बैंक समेत कई बड़े बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है, जो 1 जनवरी से प्रभावी होंगी. वहीं, नए साल से फिक्स्ड डिपॉजिट की नई ब्याज दरें भी लागू की जाएंगी, जिससे निवेशकों पर असर पड़ेगा.
हर महीने की तरह 1 जनवरी को भी एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव है. इससे घरेलू बजट प्रभावित हो सकता है. गौरतलब है कि 1 दिसंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 10 रुपये की कटौती हुई थी और दिल्ली में इसका रेट 1,580.50 रुपये रहा.
ऑयल कंपनियां एलपीजी के साथ-साथ सीएनजी, पीएनजी और ATF (जेट फ्यूल) के दामों में भी हर महीने संशोधन करती हैं. 1 जनवरी से इन ईंधनों की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.
नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 पूरी तरह 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा, लेकिन जनवरी में सरकार नए ITR फॉर्म और नियमों को नोटिफाई कर सकती है. यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और Income-tax Act, 1961 की जगह लेगी. नए कानून में टैक्स ईयर की परिभाषा और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा.
उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, भले ही इसके क्रियान्वयन में समय लगे. इसका लाभ कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन के एरियर के रूप में मिल सकता है. 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा.
यूपी जैसे राज्यों में PM-किसान योजना का लाभ लेने के लिए यूनिक किसान आईडी जरूरी होगी. वहीं, फसल बीमा योजना के तहत जंगली जानवरों से हुए नुकसान की रिपोर्ट अगर 72 घंटे में दर्ज की जाती है, तो उसे भी कवर किया जाएगा.
1 जनवरी 2026 से कई ऑटोमोबाइल कंपनियां गाड़ियों के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं. Nissan, BMW, JSW MG Motor, Renault और Ather Energy ने कीमतें 3,000 रुपये से लेकर 3 फीसदी तक बढ़ाने का संकेत दिया है. टाटा मोटर्स और होंडा ने भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं.
First Updated : Saturday, 27 December 2025