कैबिनेट ने दी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 3 साल के विस्तार को मंजूरी

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2021 के आगे 3 वर्षों के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। परियोजना का लक्ष्य बुनियादी सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को 2.95 करोड़ पक्के मकान मुहैया कराना है। विस्तार से बाकी बचे 155.75 करोड़ लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। 1,98,581 करोड़ का कुल व्यय होगा।

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अनुराग ठाकुर ने बताया, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। 44,605 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले केन बेतवा नदियों को जोड़ने वाली इस परियोजना को 8 वर्ष में पूरा किया जाएगा। इस राष्ट्रीय परियोजना में केंद्र सरकार का योगदान 90% होगा।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आंकलन किया गया था कि 2 करोड़ 95 लाख लोगों को पक्के मकान की ज़रूरत है। अब तक 1 करोड़ 67 लाख आवास बना कर दिए जा चुके हैं। शेष परिवारों के पक्के मकान बनाने के लिए इस योजना को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई।