तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा से सरकार और किसानों के बीच पिछले 14 महीने से चल रहा टकराव खत्म होने की उम्मीद बनी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कानून वापसी के प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा। इसके बाद किसान आंदोलन की वजह बने तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे।

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29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पीएम की घोषणा से किसानों में उत्साह है। किसान इसे अपनी बड़ी जीत की तरह देख रहे हैं, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि वे प्रदर्शन तबतक जारी रखेंगे, जब तक संसद की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। जबकि, पीएम ने अपनी घोषणा के साथ ही साथ किसानों से वापस लौट जाने की अपील की थी। 

पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में गरीब कल्‍याण योजना को मार्च 2022 तक विस्‍तार देने का फैसला लिया गया। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्‍यों को यह विकल्‍प दिया था कि वे चाहें तो इस योजना को संबंधित राज्‍य में विस्‍तार दे सकते हैं।