गरीबों को मार्च 2022 तक मिलेगा मुफ्त राशन: अनुराग ठाकुर

कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि कोविड महामारी के चलते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेंहू और चावल मुफ़्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक देने का काम किया है।

आज कैबिनेट बैठक में कृषि क़ानूनों को औपचारिक रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। अगले हफ्ते में पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होगी वहां पर दोनों सदनों में कृषि क़ानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

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बता दें कि 5 नवंबर को खाद्य सचिव का बयान आया था कि 30 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था अब सुधार की ओर बढ़ रही है। ऐसे में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की कोई योजना नहीं है। 

दरअसल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा मार्च 2020 में कोरोना के कारण उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए की गई थी। शुरू में यह योजना अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था।