केंद्रीय कृषि मंत्री बोले- तीनों कृषि कानून संसद में रद्द करने के लिए रखे जाएंगे

मोदी सरकार पहले ही तीनों कृषि कानूनों को वापस ले चुकी है। जिसके बाद भी किसान आंदोलन को खत्म नही कर रहे है। किसानों कहना है कि जब तक सरकार MSP पर कानून नही बना देती है तब आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। वहीं इसको लेकर आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, संसद सत्र के शुरू होने के दिन तीनों कृषि क़ानूनों को संसद में रद्द करने के लिए रखे जाएंगे।

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उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने जीरो बजट खेती, फसल विविधीकरण, MSP को प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए समिती बनाने की घोषणा की है। इस समिती में आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों को दंडनीय अपराध से मुक्त किए जाने की मांग की थी। भारत सरकार ने यह मांग को भी मान लिया है।

आगे उन्होंने कहा, तीनों कृषि क़ानूनों को रद्द करने की घोषणा के बाद मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए मैं किसानों और किसान संगठनों से निवेदन करता हूं कि वे अपना आंदोलन समाप्त कर, अपने-अपने घर लौटें।