LPG किल्लत के बीच सरकार का नया प्लान, अब बाजार में आएगा 5 किलो की गैस सिलिंडर जानें कैसे उठाए लाभ

देश में चल रही एलपीजी किल्लत के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय 5 किलो वाले छोटे एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध कराने की योजना बना रही है. यह छोटा सिलिंडर खासतौर पर उन लोगों के लिए होगा जिनके पास नियमित गैस कनेक्शन नहीं है.

Sonee Srivastav

• Last Updated : 30 March 2026, 05:41 PM IST

नई दिल्ली: देश में मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण एलपीजी गैस की आपूर्ति पर असर पड़ा है. खासकर बड़े शहरों में सिलिंडर की किल्लत बढ़ गई है. कई लोग महंगे दामों पर गैस खरीदने या अवैध रिफिलिंग पर मजबूर हो रहे हैं. इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर और छात्र परेशान हैं.

सरकार का नया प्लान

केंद्र सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए तेजी से काम कर रही है. पेट्रोलियम मंत्रालय 5 किलो वाले छोटे एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध कराने की योजना बना रही है. यह छोटा सिलिंडर खासतौर पर उन लोगों के लिए होगा जिनके पास नियमित गैस कनेक्शन नहीं है.

नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की उम्मीद है. सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी आवंटन बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है, जिसमें प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलिंडर को प्राथमिकता दी जा रही है.

कौन ले सकेगा छोटा सिलिंडर?

• दूसरे शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूर
• हॉस्टल या किराए के कमरे में रहने वाले छात्र
• जिनके पास घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है

बिना किसी नियमित कनेक्शन के भी यह सिलिंडर मिल सकेगा. केवल आधार कार्ड दिखाकर इसे खरीदा जा सकता है. गैस एजेंसियों के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी. 

5 किलो सिलिंडर की कीमत 

सरकार ने 5 किलो सिलिंडर की कीमत लगभग 100 रुपये प्रति किलो तय करने की योजना बनाई है. खुले बाजार में यह 200-250 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है. इसलिए यह आम लोगों के लिए सस्ता और आसान विकल्प होगा. ये सिलिंडर सीधे एलपीजी कंपनियों से रिफिल होंगे. टंकी मजबूत और सुरक्षित बताई जा रही है. 

जमाखोरी और धांधली पर लगामनए नियम में आधार KYC अनिवार्य हो सकती है. हर छोटे सिलिंडर पर QR कोड या यूनिक ट्रैकिंग आईडी लगाई जा सकती है. इससे अवैध खरीद-फरोख्त और जमाखोरी रोकने में मदद मिलेगी. गली-मोहल्लों में हो रही अवैध रिफिलिंग पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी.

स्ट्रीट फूड वालों के लिए क्या?

स्ट्रीट फूड स्टॉल पर छोटे सिलिंडर का इस्तेमाल आम है, लेकिन व्यावसायिक उपयोग के लिए अभी स्पष्ट नियम आने बाकी हैं. सरकार जल्द इसमें भी साफ व्यवस्था कर सकती है. यह फैसला लाखों लोगों को सस्ता और वैध ईंधन उपलब्ध कराएगा. संकट के समय कालाबाजारी पर लगाम लगेगी और रोजमर्रा की रसोई आसान बनेगी. First Updated : Monday, 30 March 2026