बिहार में SIR के बाद जारी होंगे एडवांस वोटर कार्ड, जानें क्या है चुनाव आयोग का प्लान

Bihar voter list: बिहार चुनाव आयोग राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के पूरा होने के बाद सभी योग्य मतदाताओं को तकनीकी रूप से एडवांस नए मतदाता पहचान पत्र जारी करने की तैयारी में है. यह प्रक्रिया मतदाता सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है.

नई फोटो के साथ जारी होंगे नए पहचान पत्र

चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं से नए फॉर्म भरवाए गए, जिनमें उन्हें अपनी हालिया तस्वीरें जमा करने को कहा गया. इन तस्वीरों को आगामी पहचान पत्रों में शामिल किया जाएगा ताकि मतदाता पहचान को अधिक स्पष्ट और सुरक्षित बनाया जा सके. हालांकि, आयोग ने अभी तक इन नए कार्ड जारी करने की कोई निर्धारित तारीख घोषित नहीं की है.

7.24 करोड़ मतदाताओं का आंकड़ा

बिहार में 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया था, जिसमें कुल 7.24 करोड़ मतदाता दर्ज हैं. SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जो आगामी चुनावों के लिए आधार बनेगी.

विधानसभा चुनाव नजदीक

बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर के अंत से नवंबर के मध्य तक संभावित हैं, क्योंकि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. इससे पहले नई विधानसभा का गठन आवश्यक है, जिसे देखते हुए मतदाता सूची को अद्यतन करना बेहद जरूरी माना जा रहा है.

भारी भागीदारी 

अधिकारियों ने बताया कि जिन मतदाताओं को फॉर्म वितरित किए गए थे, उनमें से 99 प्रतिशत लोगों ने अपने दस्तावेज समय पर जमा कर दिए हैं. आयोग को नाम हटाने के लिए लगभग 2 लाख आवेदन और नाम जोड़ने के लिए 33,326 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं.

राजनीतिक दलों ने भी इस प्रक्रिया में भाग लिया, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने 10 नाम जोड़ने के आवेदन दिए, जबकि भाकपा (माले) ने 15 नाम जोड़ने और 103 नाम हटाने के लिए आवेदन किए. अन्य दस दलों ने कोई आपत्ति नहीं जताई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे मौजूदा मसौदा सूची से सहमत हैं.

मतदान केंद्रों की संख्या में इजाफा

राज्य में प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की अधिकतम सीमा को 1,500 से घटाकर 1,200 कर दिया गया है. इससे राज्य में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 77,000 से बढ़कर 90,000 हो गई है. यह कदम भीड़भाड़ को कम करने और मतदान अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

देशभर में लागू हो सकता है मॉडल

यह मॉडल पूरे देश में भी अपनाया जा सकता है, ताकि मतदान के दिन की भीड़ को कम किया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को सुगमता से मतदान का अवसर मिल सके.