राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार के बदलाव के मद्देनजर सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से सभी लंबित फाइलें, दस्तावेज और रिकॉर्ड मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों से वापस प्राप्त करें. यह निर्देश प्रशासनिक कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है. संबंधित विभागों के अधिकारियों को कहा गया है कि नई सरकार के गठन के बाद इन फाइलों और दस्तावेजों की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी और तत्पश्चात संबंधित मुख्यमंत्री या मंत्री को दोबारा सौंपा जाएगा. 

लंबित फाइलें संबंधित सचिवों को लौटाने के आदेश

सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, "सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को सलाह दी जाती है कि वे मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों में मौजूद लंबित फाइलें, दस्तावेज और रिकॉर्ड जल्द से जल्द वापस प्राप्त करें."
इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नई सरकार के गठन के बाद इन फाइलों की फिर से समीक्षा कर संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री को दोबारा प्रस्तुत करें. 

कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों के लिए विशेष निर्देश

मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी लंबित दस्तावेजों, फाइलों और रिकॉर्ड्स को तत्काल प्रभाव से संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव को सौंप दें. आदेश के अनुसार, "मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी सभी लंबित फाइलों को संबंधित प्रशासनिक सचिव को लौटाएं, ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रह सके."