ममता बनर्जी के राज में भ्रष्टाचार में डूबा बंगाल, अब BJP करेगी सफाया; अमित शाह ने भरी हुंकार

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरमा गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने वादा किया कि भाजपा सत्ता में आई तो राज्य को घुसपैठियों से पूरी तरह मुक्त कराएगी. शाह का यह बयान ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ में चुनावी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है.

टीएमसी शासन पर तीखा प्रहार

अमित शाह ने कहा कि पिछले कई सालों से बंगाल में भ्रष्टाचार, डर का माहौल और कुशासन चल रहा है. राज्य की जनता इन समस्याओं से परेशान है. उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्य ठप पड़े हैं और केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं भी यहां प्रभावित हो रही हैं. शाह के मुताबिक, टीएमसी सरकार की वजह से बंगाल की प्रगति रुक गई है और लोग बदलाव चाहते हैं. 

घुसपैठ बना सबसे बड़ा मुद्दा 

शाह ने घुसपैठ को सबसे बड़ा मुद्दा बताया. बांग्लादेश से लगी सीमा पर अनियंत्रित प्रवेश को उन्होंने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनी तो सीमाओं को पूरी तरह सील किया जाएगा और घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा. 

शाह ने दावा किया कि टीएमसी वोट बैंक की राजनीति के चलते इस समस्या को बढ़ावा दे रही है, जबकि केंद्र सीमा पर बाड़ लगाने का काम कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही. 

शाह ने भाजपा की बढ़ती ताकत का किया जिक्र 

शाह ने भाजपा की चुनावी सफलता का जिक्र करते हुए बताया कि पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है. पहले कम सीटों से शुरू हुई यात्रा अब मजबूत विपक्ष तक पहुंच गई है. उन्होंने विश्वास जताया कि 2026 में भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी. 

नई सरकार बंगाल की संस्कृति, विरासत और विकास को नई ऊंचाई देगी. गरीब कल्याण, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के लिए अवसर प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी. शाह ने स्वामी विवेकानंद और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तियों के सपनों वाले बंगाल को फिर से बनाने का संकल्प दोहराया. 

चुनावी संदेश और जनता की अपील

अमित शाह ने बंगाल की जनता से अपील की कि वे डर और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए भाजपा को मौका दें. उनका नारा स्पष्ट है - घुसपैठ मुक्त, विकसित और सुरक्षित बंगाल. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 2026 चुनाव की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है, जहां घुसपैठ और विकास मुख्य मुद्दे बनने वाले है.