Delhi Ordinance: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023, दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से कुछ सेवाओं को बाहर करते हुए मई में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश दिल्ली सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के संदर्भ में लाया गया था.
इसको लेकर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघलवाल ने बताया कि दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जाएगा. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में बोले "सोमवार (31 जुलाई) से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान दोनों सदनों में सरकार के एजेंडे पर कामकाज की सूची पर बात की, जिसमें "... राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार की अस्वीकृति की मांग करने वाले वैधानिक प्रस्तावों पर चर्चा शामिल होगी."
बीजेडी सांसद का कहना है कि पार्टी "उचित समय" पर दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर अपना रुख बताएगी, "आंतरिक चर्चाओं का खुलासा नहीं कर सकते"