किसानों को सरकार का डबल सरप्राइज: आज खाते में आएंगे 3200 करोड़, फसल बीमा देरी पर ब्याज का भी होगा लाभ

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश भर के 30 लाख किसानों के लिए 3200 करोड़ रुपये की राहत राशि हस्तांतरित करने जा रहे हैं. इस योजना से मध्य प्रदेश के किसानों को 1156 करोड़ रुपये और राजस्थान के 7 लाख किसानों को 1121 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा. खास बात यह है कि खरीफ 2025 सीजन से सब्सिडी में देरी होने पर राज्य सरकारों और भुगतान में देरी करने वाली बीमा कंपनियों पर 12 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया जाएगा.

Goldi Rai

• Last Updated : 11 August 2025, 08:26 AM IST

 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: कृषि क्षेत्र में सरकार की पहल के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत सोमवार को 30 लाख किसानों को राहत प्रदान की जाएगी. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झुंझनू (राजस्थान) में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के खातों में सीधे 3200 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की. इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक संबल देना है. इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी मंच पर मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के किसानों को उनके हिस्से की बीमा राशि दी जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

योजना का लाभ

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को सबसे अधिक 1156 करोड़ रुपये की राशि दी गई है. राजस्थान के 7 लाख किसानों को 1121 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. वहीं छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपये और अन्य राज्यों के किसानों को कुल 773 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं.

झुंझनू आयोजन केंद्र

इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान के झुंझनू जिले में किया गया था, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कृषि राज्यमंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की.

खरीफ 2025 से नई व्यवस्था

विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया कि खरीफ 2025 सीजन से एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके तहत राज्य सरकारों द्वारा बीमा प्रीमियम सब्सिडी में देरी पर 12 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया जाएगा. इसी प्रकार, बीमा कंपनियों की ओर से किसानों को भुगतान में देरी होने पर भी उन्हें 12 प्रतिशत की दर से पेनाल्टी देनी होगी.

किसानों को लाभ

इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका पूरा पैसा किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजा गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है और पारदर्शिता बनी रहती है. First Updated : Monday, 11 August 2025