भारत-अमेरिका ट्रेड डील से दोनों देशों को लाभ! रत्न, दवा और स्मार्टफोन निर्यात पर राहत, जानें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते को केंद्र सरकार ने आर्थिक सहयोग की दिशा में अहम कदम बताया है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को प्रेस वार्ता में कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और मजबूत होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि नए ढांचे के तहत कई अमेरिकी उत्पाद भारत में बिना आयात शुल्क के उपलब्ध होंगे, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प मिलेंगे.

किन अमेरिकी वस्तुओं को मिलेगी राहत?

मंत्री के अनुसार, कुछ खास श्रेणियों के अमेरिकी उत्पादों पर अब शुल्क नहीं लगाया जाएगा. इनमें वाइन और अन्य मादक पेय, कुछ सौंदर्य प्रसाधन, चुनिंदा दवाएं (जिनमें कुछ कैंसर की दवाएं शामिल हैं), कंप्यूटर से जुड़े सामान, कुछ रसायन और चिकित्सा उपकरण जैसे माइक्रोस्कोप शामिल हैं. 

इसके अलावा पशुपालन में इस्तेमाल होने वाले डीडीजीएस (डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्युबल्स) को भी सूची में रखा गया है. गोयल ने कहा कि इन उत्पादों के आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे गुणवत्ता सुधरेगी और कीमतें संतुलित रहेंगी. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू उद्योग के हितों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयात मूल्य तय किया गया है, ताकि भारतीय उत्पादकों को नुकसान न हो.

भारत को भी मिला शुल्क-मुक्त लाभ

यह समझौता केवल अमेरिकी उत्पादों के लिए ही नहीं है. भारत को भी अमेरिका के बाजार में कई क्षेत्रों में शुल्क से राहत मिलेगी. गोयल ने बताया कि कुछ ऑटोमोबाइल और विमान के पुर्जों पर भारत को शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी, जिससे इस क्षेत्र में निर्यात बढ़ने की संभावना है.

रत्न, दवाएं और स्मार्टफोन को फायदा

मंत्री ने कहा कि अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले कई भारतीय उत्पादों पर अब शून्य शुल्क लागू होगा. उदाहरण के तौर पर, रत्न और हीरे, फार्मास्युटिकल उत्पाद और बड़ी मात्रा में निर्यात होने वाले स्मार्टफोन पर शुल्क नहीं लगेगा. इससे भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकती है.

कृषि क्षेत्र में भी राहत

कृषि उत्पादों के लिए भी यह समझौता फायदेमंद बताया गया है. भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले मसाले, चाय, कॉफी, नारियल और नारियल तेल, वनस्पति मोम, सुपारी, ब्राजील नट, काजू और शाहबलूत जैसे उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. कई फल और सब्जियां भी इस सूची में शामिल हैं. 

गोयल के अनुसार, इस कदम से किसानों और कृषि निर्यातकों को नए अवसर मिलेंगे और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी पहुंच मजबूत होगी. सरकार का कहना है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच संतुलित व्यापार को बढ़ावा देगा. एक ओर उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों का लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर भारतीय निर्यातकों को भी नए अवसर प्राप्त होंगे.