Manipur Violence: मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (1 जून को) प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पिछले 6 वर्षों से जब से मणिपुर में भाजपा की सरकार आई मणिपुर बंद, कर्फ्यू और हिंसा से मुक्त हो गया था। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार ने विकास के सभी पैमानों में अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की। पिछले 1 महीने में मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई हैं। जिन नागरिकों की हमल की हिंसा में मृत्यु हुई है उनके परिजनों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी, मेरी तरफ से और भारत सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं। 

उन्होंने कहा, इन 2 दिनों में मैंने मणिपुर के अलग-अलग हिस्सों में जाकर नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल और आहत लोगों से मिलने का प्रयास किया है। अधिकारियों के साथ भी बैठक की हैं...भारत सरकार हिंसा, हिंसा के कारण और हिंसा में किसकी ज़िम्मेदारी है इन सभी चीजों की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित करके जांच करेगी।

अमित शाह ने कहा कि 29 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट के एक जल्दबाज फैसले की वजह से राज्य में जातीय हिंसा और दो गुटों के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई। शाह ने कहा कि इन 2 दिनों में मणिपुर के अलग-अलग इलाकों में जाकर मैंने नागरिकों के डेलीगेशन और आहत लोगों से मिलने की कोशिश की। अफसरों के साथ भी मीटिंग की। 

उन्होंने ये भी कहा कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक जांच पैनल की घोषणा की, जिसमें लोगों की जान चली गई और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। हिंसा से संबंधित 6 मामलों की जांच CBI की एक विशेष टीम द्वारा की जाएगी, निष्पक्ष जांच की जाएगी। 

अमित शाह ने कहा, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपये केंद्र सरकार और 5 लाख रुपये मणिपुर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। यानी टोटल 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।