अम्मा कैंटीन को मिलेगा हाईटेक लुक! विजय सरकार ने दिए मॉडर्नाइजेशन के आदेश

नई दिल्ली: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को राज्य भर में अम्मा उनावगम यानी अम्मा कैंटीन को पूरी तरह से नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करने का निर्देश दिया. यह कदम गरीबों और आम जनता को सस्ता, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

अम्मा कैटन के लिए बड़ा प्रस्ताव

तामिलनाडू के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को राज्य भर में अम्मा उनावगम को पूरी तरह से नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करने का निर्देश दिया. यह कदम गरीबों और आम जनता के सस्ता, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. बता दे कि इसके बाद अब अम्मा कैटन के लिए बड़ा प्रस्ताव रखा है. बता दे कि इसके बाद अब तामिलनाडू सोमवार को राज्य भोजन उप्ल

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का कड़ा निर्देश

तमिलनाडु की नवनिर्वाचित सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को प्रदेश भर में संचालित 'अम्मा उनावगम' (अम्मा कैंटीन) का पूरी तरह से कायाकल्प और आधुनिकीकरण करने का कड़ा निर्देश जारी किया है. 

अम्मा कैंटीन होंगी पूरी तरह हाईटेक

​मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने अम्मा कैंटीनों की बुनियादी सुविधाओं इन्फ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने और रसोई के आधुनिक उपकरणों की तुरंत खरीदारी करने के सख्त आदेश दिए. 

अब कोई रुकावट नहीं

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भोजन की आपूर्ति और गुणवत्ता में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का पूरा खर्च संबंधित नगर निगमों और नगरपालिकाओं के सामान्य कोष (जनरल फंड) से ही वहन किया जाएगा.

​ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन

इसके अंतर्गत कुल 383 अम्मा कैंटीनें सक्रिय हैं. राज्य के अन्य नगर निगमों और नगरपालिकाओं में 237 कैंटीनें चलाई जा रही हैं. इस जनकल्याणकारी योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने की थी, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंदों को भूख से राहत देना और बेहद रियायती दरों पर भोजन देना था.

​आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी नई व्यवस्था

​सरकार के इस कदम से कैंटीनों की कार्यक्षमता में भारी इजाफा होगा और सेवाओं का स्तर सुधरेगा. नई योजना के तहत निम्नलिखित बदलाव किए जाएंगे.

​बैठने की बेहतर व्यवस्था: कैंटीन आने वाले लोगों के लिए डाइनिंग एरिया को आरामदायक बनाया जाएगा.

​आधुनिक रसोई: खाना पकाने के लिए नए और वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल होगा.

​स्वच्छता और वेंटिलेशन: कैंटीन परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष उपकरण और हवा के उचित निकास (वेंटिलेशन सिस्टम) का प्रबंध किया जाएगा.

गेम-चेंजर साबित हो सकता है ये फैसला

​मुख्यमंत्री विजय का यह फैसला राज्य में खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक कल्याण की दिशा में एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भोजन की आपूर्ति और गुणवत्ता में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का पूरा खर्च संबंधित नगर निगमों और नगरपालिकाओं के सामान्य कोष (जनरल फंड) से ही वहन किया जाएगा.