टोल टैक्स होने वाला है सस्ता! गडकरी बोले इंतजार कीजिए..., मिलने वाली है अच्छी खबर

गडकरी ने कहा कि मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक समान टोल नीति लागू करने पर काम कर रहा है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी. गडकरी ने कहा कि अगर थोड़ी अधिक कीमत चुकाकर बेहतर सेवा मिल रही है, तो लोगों को इससे शिकायत नहीं करनी चाहिए. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर अच्छी सुविधा के लिए थोड़ा खर्च करना पड़ता है, तो यह कोई बुरी बात नहीं है. 

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Toll tax: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि टोल टैक्स को लेकर बढ़ती शिकायतों को जल्द हल किया जाएगा. उन्होंने संकेत दिया कि नई टोल नीति के तहत लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन इस नीति के बारे में विस्तार से जानकारी देने से उन्होंने परहेज किया.

इसके साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को लेकर सरकार की योजनाओं का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि देश में इलेक्ट्रिक ट्रकों और बसों का निर्माण तेजी से हो रहा है और आने वाले समय में भारत चीन और अमेरिका से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करेगा. गडकरी ने कहा कि लीथियम आयरन बैटरी की कीमतें लगातार घट रही हैं, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होती जा रही हैं. अगले छह महीने में पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों में समानता आ जाएगी, जिससे लोग पेट्रोल-डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित होंगे.

ईवी पर काम कर रहे 400 स्टार्टअप

गडकरी ने यह भी बताया कि चार्जिंग स्टेशनों की कमी को जल्द दूर कर लिया जाएगा, और वाहन निर्माता अब अधिक पावरफुल इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं, जो एक ही चार्ज में लंबी दूरी तय कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि भारत में करीब 400 स्टार्टअप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर अब कम कीमत में उपलब्ध हो रहे हैं.

पेट्रोल-डीजल गाड़ियां

दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर गडकरी ने कहा कि पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की संख्या को कम करना जरूरी है, क्योंकि प्रदूषण के कारण दिल्ली के निवासियों की जीवन प्रत्याशा में 10 साल की कमी आ रही है. उन्होंने यह भी कहा कि यमुना नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया. 

दिल्ली में प्रदूषषण

गडकरी ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के स्क्रैपिंग की नीति को लागू करने का समर्थन किया, क्योंकि यह प्रदूषण की समस्या को कम करने में मदद करेगा. First Updated : Tuesday, 04 February 2025