लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल... अब केंद्र सरकार के पास बचे हैं ये विकल्प, जानिए आगे की रणनीति

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा अहम संविधान संशोधन बिल शुक्रवार (17 अप्रैल) को पास नहीं हो सका, जिससे सरकार की बड़ी योजना को झटका लगा है. इस बिल से उम्मीद थी कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी जल्द बढ़ेगी, लेकिन जरूरी समर्थन न मिलने के कारण यह प्रस्ताव गिर गया. इसके साथ ही अब यह सवाल उठने लगा है कि आगे महिला आरक्षण का क्या होगा और सरकार के पास क्या विकल्प बचे हैं.

लोकसभा में क्यों नहीं पास हो पाया बिल?

इस संविधान संशोधन बिल को पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत थी. यानी कुल सदस्यों के बहुमत के साथ-साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होती है. शुक्रवार को हुए मतदान में इस बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट मिले. लेकिन यह आंकड़ा जरूरी 326 वोटों तक नहीं पहुंच पाया. इसी कारण यह बिल पास नहीं हो सका और सदन में गिर गया. इस नतीजे के बाद विशेष सत्र का एक प्रमुख उद्देश्य अधूरा रह गया, जिससे राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है.

क्या संयुक्त सत्र से पास हो सकता है बिल?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस बिल को संयुक्त सत्र के जरिए पास करा सकती है? संविधान के नियमों के अनुसार, संयुक्त सत्र का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों के लिए होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो. लेकिन यह बिल एक संविधान संशोधन प्रस्ताव है, जिस पर अलग नियम लागू होते हैं. अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी संविधान संशोधन को दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत से पास होना जरूरी होता है. ऐसे में संयुक्त सत्र बुलाकर इस बिल को पारित नहीं कराया जा सकता. इसका मतलब साफ है कि सरकार के लिए यह रास्ता पूरी तरह बंद है.

महिला आरक्षण पर क्या पड़ेगा असर?

महिला आरक्षण से जुड़ा कानून पहले ही साल 2023 में पारित हो चुका है, जिसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के नाम से जाना जाता है. लेकिन इसका लागू होना परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर करता है. मौजूदा कानून के अनुसार, अगली जनगणना के बाद परिसीमन होने पर ही महिला आरक्षण लागू होगा. इसी देरी को कम करने के लिए नया संशोधन बिल लाया गया था, ताकि पुराने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन कर 2029 से आरक्षण लागू किया जा सके. अब यह नया बिल पास नहीं हुआ है, इसलिए पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी. इसका मतलब यह है कि महिला आरक्षण लागू होने में और समय लग सकता है.

2029 चुनाव पर क्या होगा असर?

विशेषज्ञों का मानना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव मौजूदा सीटों पर ही होंगे. परिसीमन नहीं होने के कारण सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा. इसके साथ ही महिला आरक्षण भी लागू नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी. ऐसे में अब यह संभावना जताई जा रही है कि यह व्यवस्था 2034 या उसके बाद के चुनावों में लागू हो सकती है. इसका सीधा असर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर पड़ेगा, जो फिलहाल टलती नजर आ रही है.

सरकार के पास क्या विकल्प बचे हैं?

हालांकि बिल गिरने के बाद भी सरकार के पास कुछ रास्ते खुले हैं, लेकिन इनमें समय और राजनीतिक सहमति दोनों की जरूरत होगी.

1. बिल को दोबारा पेश करना:
सरकार आगामी सत्र, जैसे मॉनसून या बजट सत्र में इस बिल को फिर से लोकसभा में पेश कर सकती है. इसके बाद पूरी प्रक्रिया दोबारा अपनानी होगी.

2. संशोधन के साथ लाना:
अगर विपक्ष की कुछ मांगों को स्वीकार किया जाए, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों से जुड़ी चिंताओं को, तो बिल में बदलाव कर उसे फिर से पेश किया जा सकता है.

3. राज्यसभा में समर्थन सुनिश्चित करना:
लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विशेष बहुमत जरूरी होगा. इसलिए वहां भी पर्याप्त समर्थन जुटाना जरूरी है.

4. विपक्ष से बातचीत:
सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनना इस मुद्दे पर सबसे अहम है. अगर सभी दल एकमत होते हैं, तो बिल को पास कराना आसान हो सकता है.

5. वैकल्पिक छोटा संशोधन:
कुछ जानकारों का मानना है कि सरकार एक छोटा और सीमित संशोधन भी ला सकती है, जिससे बिना परिसीमन के महिला आरक्षण लागू किया जा सके. हालांकि इस पर अभी कोई स्पष्ट फैसला नहीं है.

राजनीतिक और संघीय संतुलन का सवाल

यह बिल सिर्फ महिला आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे देश की राजनीतिक संरचना और राज्यों के बीच संतुलन भी जुड़ा हुआ है. कुछ दलों को आशंका है कि परिसीमन के बाद राज्यों के बीच सीटों का संतुलन बदल सकता है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति प्रभावित हो सकती है. यही कारण है कि इस मुद्दे पर सहमति बनाना आसान नहीं है.