हां, 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं लेकिन मामला... BLO ने राहुल गांधी के दावे पर दी सफाई

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बेंगलुरु के एक छोटे से घर में 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं. बीएलओ ने इसकी पुष्टि की, लेकिन बताया कि ये प्रवासी मजदूर हैं, जो अस्थायी रूप से रहते हैं और पता के लिए वोटर आईडी कार्ड का उपयोग करते हैं. नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटते, जिससे भ्रम होता है. आयोग की प्रक्रिया अधूरी है, लेकिन डुप्लीकेसी नहीं है.

Utsav Singh

• Last Updated : 08 August 2025, 07:36 PM IST

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सीधा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल के मुनि रेड्डी गार्डन इलाके में एक छोटे से मकान (10x15 फीट) में 80 वोटर्स पंजीकृत हैं, जो साफ तौर पर गड़बड़ी का संकेत देते हैं.

BLO ने की पुष्टि, लेकिन दी अलग सफाई
आजतक से बातचीत में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) मुनीरत्न ने इस दावे की पुष्टि की है कि मकान नंबर 35 में 80 नाम दर्ज हैं. लेकिन उन्होंने बताया कि असल में यह सभी लोग स्थायी निवासी नहीं हैं. अधिकांश लोग प्रवासी मजदूर हैं, जो नौकरी, बैंक अकाउंट या गैस कनेक्शन के लिए रेंट एग्रीमेंट के जरिए वोटर कार्ड बनवाते हैं और फिर मकान छोड़ देते हैं.

वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया अधूरी
मुनीरत्न ने बताया कि वर्ष 2014 से पहले जो लोग इस पते पर रजिस्टर्ड थे, उनकी सूची बनाकर चुनाव आयोग को दी गई थी ताकि नाम हटाए जा सकें. लेकिन आयोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते उनके नाम अब भी सूची में बने हुए हैं. उन्होंने यह भी साफ किया कि किसी प्रकार की डुप्लीकेसी नहीं है, क्योंकि यह सभी वास्तविक लोग हैं, भले अब वहां न रह रहे हों.

अब घर में रह रहा है सिर्फ एक दंपत्ति
बीएलओ ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में उस छोटे से घर में एक दंपत्ति ही रह रहा है. 80 लोगों का एक साथ रहना संभव ही नहीं है और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है. मुनीरत्न पिछले 15 वर्षों से इस क्षेत्र में बीएलओ के रूप में कार्यरत हैं और 35 से अधिक मकानों की जिम्मेदारी संभालते हैं.

राहुल गांधी के आरोपों की पूरी सूची
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फर्जी मतदाता, डुप्लीकेट वोटर, झूठे पते, मतदाता सूची में गड़बड़ी, फोटो व डेटा ना देना, बीजेपी को लाभ पहुंचाना और संविधान के उल्लंघन जैसे कई आरोप लगाए हैं. उन्होंने न्यायपालिका से हस्तक्षेप करने की भी मांग की है ताकि लोकतंत्र की निष्पक्षता को बहाल किया जा सके. First Updated : Friday, 08 August 2025