सुशीला कार्की बनेंगी नेपाल की नई राष्ट्रपति, स्पीकर-राष्ट्रपति की मीटिंग में फैसला, Gen-Z ने दिया 11 बजे तक का अल्टीमेटम

Nepal Interim Government News:  नेपाल में बीते दिनों से जारी Gen-Z आंदोलन अब शांत होता दिख रहा है, और इसके बाद देश में अंतरिम सरकार गठन की प्रक्रिया तेज़ हो गई है. प्रदर्शनकारियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जताई है और उन्हें प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग रखी है. इस बीच काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और इसे देश के लिए एक "सुनहरा अवसर" बताया है.

सुशीला कार्की ने खुद इस पहल को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वे राष्ट्रहित में काम करने को तैयार हैं. नेपाल में प्रधानमंत्री के नाम पर सहमति के लिए एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सुशीला कार्की के नाम पर सर्वसम्मति बनी. जिसके बाद सुशीला कार्की ने भी दी सहमति, बोली कि राष्ट्रहित में काम करने को तैयार हैं.  इस गंभीर स्थिति में देश के लिए आगे आने की बात कही और इस कठिन परिस्थिति में सभी नेपालियों को एकजुट होकर देश के बारे में सोचना होगा और अपने-अपने स्थानों से राष्ट्रहित में काम करना होगा.

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव कराएं और देश को एक नया जनादेश दिलाएं.

मेयर बालेन शाह बने युवाओं की आवाज

काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर इस प्रस्ताव का समर्थन किया. उन्होंने लिखा कि प्रिय जेन-जी और सभी नेपालियों से मेरा अनुरोध है कि देश इस समय एक अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहा है. आप अब एक सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. कृपया इस समय घबराएं नहीं धैर्य रखें. अब देश को एक अंतरिम सरकार मिलने वाली है. जो देश में नए चुनाव कराएगी. इस अंतरिम सरकार का काम चुनाव कराना और देश को एक नया जनादेश देना है. मैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को इस अंतरिम/चुनावी सरकार का नेतृत्व सौंपने के आपके प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं. मैं आपकी समझ, बुद्धिमत्ता और एकता का तहे दिल से सम्मान करता हूं. उनका यह बयान न केवल जेन-जेड आंदोलनकारियों का मनोबल बढ़ाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि नेपाल की राजनीतिक दिशा अब जनता की आवाज के अनुरूप बदल रही है.

देश में फिलहाल सामान्य स्थिति

नेपाल में बीते दिनों आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद अब स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती दिख रही है. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और देशभर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सैनिकों को सड़कों पर गश्त करते और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास करते देखा गया. काठमांडू सहित कई शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी रह, और आम नागरिकों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए.

केपी शर्मा ओली का इस्तीफा

जारी विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक दबाव के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद से ही देश में एक अस्थायी राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई थी, जिसे अब अंतरिम सरकार के गठन के जरिए भरने की कोशिश की जा रही है.