जेन जेड विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों को दिया जाएगा शहीद का दर्जा, जानिए सुशीला कार्की ने क्या कहा

नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है. यह राजनीतिक बदलाव उस समय हुआ जब जनरेशन ज़ेड (जेन-जेड) के नेतृत्व में भड़के जनआंदोलन ने केपी शर्मा ओली सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया. पदभार संभालते हुए कार्की ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार सत्ता में बने रहने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने के उद्देश्य से आई है. उन्होंने सभी हितधारकों से एकजुट होकर देश के पुनर्निर्माण में भागीदारी निभाने की अपील की.

छह महीने से अधिक पद पर नहीं रहेंगी कार्की 

पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहीं 73 वर्षीय कार्की ने कहा कि वे छह महीने से अधिक इस पद पर नहीं रहेंगी और नई संसद के गठन के बाद सत्ता सौंप देंगी. उन्होंने आज मंत्रिमंडल के गठन की भी संभावना जताई है. कार्की ने कहा कि हम यहां सत्ता भोगने नहीं आए हैं. छह महीने के भीतर हम नई सरकार को ज़िम्मेदारी सौंप देंगे.

8 सितंबर को काठमांडू सहित कई शहरों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए. सोशल मीडिया प्रतिबंध की पृष्ठभूमि में शुरू हुए ये आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता के खिलाफ गुस्से का प्रतीक बन गए. इन प्रदर्शनों में हुई हिंसा में कम से कम 51 लोगों की जान गई और 1300 से अधिक घायल हुए. इसके बाद 9 सितंबर को प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया.

शहीदों को दिया जाएगा मृतकों का दर्जा 

प्रधानमंत्री कार्की ने घोषणा की कि इन आंदोलनों में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा. उनके परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता और घायलों को चिकित्सा व आर्थिक मदद दी जाएगी. साथ ही उन्होंने हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया और यह कोई स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है.

देश में धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं. कर्फ्यू हटाया जा चुका है और जनजीवन पटरी पर लौट रहा है. इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्की को बधाई देते हुए उन्हें महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया. राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने संसद भंग कर मार्च 2026 में आम चुनाव की घोषणा की है.