विराट कोहली-रोहित शर्मा को झटका देने की तैयारी में BCCI, दिग्गजों को होगा करोड़ों का नुकसान

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव आने वाला है. बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है. ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को झटका लग सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीसीसीआई ए प्लस कैटेगरी को खत्म कर सकता है. इससे विराट और रोहित का डिमोशन लगभग तय माना जा रहा है. यह बदलाव अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट में लागू हो सकता है.

ए प्लस कैटेगरी खत्म करने का प्रस्ताव

अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमिटी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव का सुझाव दिया है. कमिटी चाहती है कि ए प्लस कैटेगरी (7 करोड़ रुपये सालाना) को हटा दिया जाए. इसके बजाय सिर्फ तीन कैटेगरी ए (5 करोड़), बी (3 करोड़) और सी (1 करोड़) रहेंगी. 

इस बदलाव का मुख्य कारण यह है कि बीसीसीआई अब उन खिलाड़ियों को ज्यादा महत्व देना चाहता है जो सभी फॉर्मेट में खेलते हैं. विराट और रोहित ने टेस्ट और टी20 से संन्यास ले लिया है. अब वे सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. ऐसे में उन्हें ए प्लस से हटाकर बी कैटेगरी में रखा जा सकता है. 

जडेजा और बुमराह पर भी पड़ेगा असर

पिछले सेंट्रैक्ट (2024-25) में विराट, रोहित, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ए प्लस कैटेगरी में थे. नए सिस्टम में जडेजा का भी डिमोशन हो सकता है. बुमराह को ए कैटेगरी में रखने की संभावना है. बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार, अगर यह प्रस्ताव मंजूर हुआ तो विराट और रोहित को बी कैटेगरी मिलेगी. इससे उनकी सालाना रिटेनरशिप 7 करोड़ से घटकर 3 करोड़ हो जाएगी. हालांकि मैच फीस अलग से मिलती रहेगी. 

पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की झलक

अप्रैल 2025 में घोषित 2024-25 कॉन्ट्रैक्ट में ए प्लस में विराट, रोहित, जडेजा और बुमराह थे. ए में मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत शामिल थे. बी में सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर थे. सी में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, रुतुराज गायकवाड़ जैसे कई युवा खिलाड़ी थे. 

बीसीसीआई का फोकस अब युवा और मल्टी-फॉर्मेट खिलाड़ियों पर है. शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को प्रमोशन मिल सकता है. वे टेस्ट और वनडे में कप्तान हैं/ यह बदलाव टीम इंडिया के नए दौर की शुरुआत दिखाता है. बीसीसीआई जल्द ही इस पर फैसला ले सकता है.