Delhi: एलजी ने टीचरों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकारी स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों को फिनलैंड में ट्रेनिंग पर भेजने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने ट्रेनिंग के लिए जाने वाले प्राइमरी इंचार्ज की संख्या को 52 से बढ़ाकर 87 कर दिया है। उपराज्यपाल के मुताबिक, 29 प्रशासनिक जोन हैं और प्रत्येक जोन से 3 प्राइमरी इंचार्ज फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए जा सकेंगे।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकारी स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों को फिनलैंड में ट्रेनिंग पर भेजने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने ट्रेनिंग के लिए जाने वाले प्राइमरी इंचार्ज की संख्या को 52 से बढ़ाकर 87 कर दिया है। उपराज्यपाल के मुताबिक, 29 प्रशासनिक जोन हैं और प्रत्येक जोन से 3 प्राइमरी इंचार्ज फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए जा सकेंगे।
दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने का मामला काफी समय से राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनाव का कारण बना हुआ था। दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव पर शनिवार को एलजी ने मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल के कार्यालय ने कई मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत की है, जिसमें स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने की योजना भी शामिल है।
उपराज्यपाल ने अपनी मंजूरी में कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने अतीत में आयोजित विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव के आकलन को रिकॉर्ड पर लाने से इनकार कर दिया था। सभी के लिए समान लाभ के दृष्टिकोण को लेते हुए, एलजी ने प्राथमिक प्रभारियों की संख्या को 52 से बढ़ाकर 87 कर दी है। जिन्हें प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाना था। ताकि सभी 29 प्रशासनिक क्षेत्रों से प्राथमिक प्रभारियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
अधिकारी ने कहा कि इसके साथ, 87 प्राथमिक प्रभारियों, 29 प्रशासनिक क्षेत्रों में से प्रत्येक से तीन प्रभारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना जाएगा, जबकि 52 प्राथमिक प्रभारियों को सरकार द्वारा मनमाने ढंग से चुना गया था। इस मुद्दे ने एलजी के कार्यालय और सरकार के बीच वाकयुद्ध शुरू कर दिया था, जिसमें आप सरकार ने सक्सेना पर सरकार के काम में "हस्तक्षेप" करने का आरोप लगाया।