Delhi: मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी, प्रोटेम स्पीकर को नोटिस जारी किया

रिपोर्ट। मुस्कान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें दिल्ली मेयर का चुनाव जल्द कराने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के उपराज्यपाल और प्रोटेम स्पीकर के कार्यालय को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को करेगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ को बताया कि प्रोटेम स्पीकर ने एलजी द्वारा नामित सदस्यों को वोट डालने की अनुमति दी थी। सिंघवी ने तर्क दिया कि यह अनुच्छेद 243 (आर) (2) (ए) के विपरीत था, जो "विशेष रूप से प्रदान करता है कि नामित व्यक्तियों को नगरपालिका की बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं होगा।"

पीठ ने कहा कि यह मानते हुए भी कि उन्हें मतदान करने की अनुमति है, याचिकाकर्ताओं और विपक्ष के बीच "अंतर" बहुत महत्वपूर्ण है। सिंघवी ने बताया कि उनका व्यक्तिगत निर्देश विरोध व्यक्त करना था और उस समय मनोनीत सदस्यों के साथ जाना था। "उन्होंने ऐसा किया, लेकिन फिर दूसरी आपत्ति बड़ी तेजी से आती है- तीनों एक साथ।' उन्होंने कहा कि महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव एक साथ कराना कानून के प्रावधानों के सीधे विपरीत है।

सिंघवी ने कहा कि प्रोटेम ही अवैध है क्योंकि वह सबसे वरिष्ठ नहीं हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम की धारा 76 के अनुसार, महापौर या उनकी अनुपस्थिति में, उप महापौर को "हर बैठक" की अध्यक्षता करनी होती है।  इसलिए सिर्फ मेयर ही अध्यक्षता कर सकते हैं, प्रोटेम स्पीकर नहीं।