पंजाब कैबिनेट ने नई औद्योगिक नीति और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति को दी मंजूरी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता वाली पंजाब कैबिनेट नई औद्योगिक और व्यापार विकास नीति, 2022 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। नई नीति 17 अक्टूबर, 2022 से पांच साल के लिए लागू होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को भी मंज़ूरी दी गयी है। दोनों नीतियों को मंजूरी राज्य सरकार द्वारा 23-24 फरवरी को मोहाली में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन से कुछ दिन पहले मिली है।

जानकारी के अनुसार, नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत बुनियादी ढांचे, बिजली, एमएसएमई, बड़े उद्यमों, नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता, कौशल विकास, व्यापार करने में आसानी, राजकोषीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन रसद, हितधारक जुड़ाव और शिकायत निवारण पर प्रमुख रणनीतिक फोकस के साथ संरचित किया गया है। नीति के अनुसार, राज्य विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की सामान्य और क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं को कवर करते हुए 15 औद्योगिक पार्क और पूरे राज्य में 20 ग्रामीण क्लस्टर विकसित करेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य हैं और सरकार ने पहले ही वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने वालों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। एक आधिकारिक में बताया कि कैबिनेट ने आम लोगों को उचित दर पर रेत और बजरी उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक खनन स्थलों की शुरुआत के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा कि शुरुआत में 7 जिलों में 18 ऐसे स्थल बनाए जाएंगे, जिनमें से एक का उद्घाटन 5 फरवरी को मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। मार्च के अंत तक राज्य में ऐसे 50 स्थलों पर काम शुरू हो जाएगा और इससे आपूर्ति में भी आसानी होगी और जनता को रेत आसानी से उपलब्ध होगी। नई नीति के अनुसार, इन्वेस्ट पंजाब बिजनेस फर्स्ट पोर्टल (Invest Punjab Business First Portal) को नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल (National Single Window Portal) के साथ जोड़ा जाएगा और इसमें एनएचएआई (NHAI), पीडब्ल्यूडी (PWD), आरडीए (RDA), सिंचाई विभाग और वन विभाग की सेवाएं भी शामिल होंगी।