बेंगलुरु के किराया बाजार को लेकर सोशल मीडिया पर बहस, भारी सिक्योरिटी डिपॉजिट पर उठे सवाल

बेंगलुरु में एक व्यक्ति को ₹40,000 मासिक किराए वाले फ्लैट के लिए ₹2.4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट और ₹40,000 ब्रोकरेज देने की शर्त पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई. वायरल पोस्ट के बाद यूजर्स ने किराया बाजार, भारी डिपॉजिट, मकान मालिकों की नीतियों और नए किराया कानूनों को लेकर अलग-अलग राय साझा की.

Suraj Mishra

• Last Updated : 18 June 2026, 04:23 PM IST

वायरल: देश के प्रमुख आईटी हब बेंगलुरु में बढ़ते किराए और भारी सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट ने नई बहस छेड़ दी है. एक एक्स (पूर्व में ट्विटर) यूजर द्वारा साझा किए गए अनुभव ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें शहर में किराए का घर लेने के दौरान आने वाली आर्थिक चुनौतियों का जिक्र किया गया है. पोस्ट वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी और अपने अनुभव साझा किए.

दोस्त के अनुभव ने खींचा लोगों का ध्यान

एक्स पर सक्रिय यूजर परित्श शर्मा ने अपने एक दोस्त के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि वह हाल ही में बेंगलुरु में रहने के लिए फ्लैट तलाश रहा था. काफी खोजबीन के बाद उसे 40 हजार रुपये प्रतिमाह किराए पर एक फ्लैट मिला. हालांकि, मकान मालिक ने किराए के अलावा छह महीने के किराए के बराबर सिक्योरिटी डिपॉजिट की मांग की, जो कुल 2.4 लाख रुपये बनती है. इसके अतिरिक्त 40 हजार रुपये ब्रोकरेज शुल्क भी देना था.

परित्श ने सवाल उठाया कि आखिर छह महीने की सिक्योरिटी जमा लेने का औचित्य क्या है. उन्होंने कहा कि देश के अन्य बड़े शहरों में इस तरह की व्यवस्था आमतौर पर देखने को नहीं मिलती. साथ ही उन्होंने यह भी चिंता जताई कि कई मामलों में मकान मालिक किरायेदारों को पूरी जमा राशि वापस नहीं करते.

लोगों ने साझा किए अपने अनुभव

पोस्ट वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों का मानना था कि बेंगलुरु जैसे महानगरों में छह महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई नई बात नहीं है. एक यूजर ने लिखा कि कई बड़े शहरों में मकान मालिक लंबे समय से ऐसी व्यवस्था अपनाते रहे हैं.

वहीं, कुछ लोगों ने शहर के बुनियादी ढांचे और आवासीय मांग को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया. उनका कहना था कि तेजी से बढ़ती आबादी और सीमित आवास विकल्पों के कारण किराया बाजार में असंतुलन पैदा हो गया है, जिसका असर किराए और डिपॉजिट दोनों पर दिखाई देता है.

कानून और व्यवहारिक स्थिति पर भी चर्चा

कई यूजर्स ने हाल के किराया नियमों का हवाला देते हुए दावा किया कि मकान मालिकों को दो महीने के किराए से अधिक सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेना चाहिए. हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि व्यवहारिक तौर पर यह पूरी तरह मकान मालिक की शर्तों पर निर्भर करता है.

इस बीच, कुछ किरायेदारों ने अपने सकारात्मक अनुभव भी साझा किए और बताया कि उनके मकान मालिकों ने केवल दो महीने का डिपॉजिट लिया. वहीं, कुछ लोगों ने चेतावनी दी कि जमा राशि वापस पाने में अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इस वायरल चर्चा ने एक बार फिर बेंगलुरु के किराया बाजार और उससे जुड़ी चुनौतियों को सुर्खियों में ला दिया है.

डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में किए गए दावों पर आधारित है। जनभावना टाइम्स किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। First Updated : Thursday, 18 June 2026