आधार ऐप अब फोन में जरूरी नहीं, सरकार ने प्री-इंस्टॉल का प्रस्ताव वापस लिया

स्मार्टफोन्स में आधार ऐप को अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल करने के सरकारी प्रस्ताव पर लगातार विरोध के बाद केंद्र सरकार ने इस योजना को वापस लेने का फैसला कर लिया है. अब स्मार्टफोन कंपनियों के लिए अपने फोन में आधार ऐप पहले से इंस्टॉल करना जरूरी नहीं होगा.

UIDAI की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि सरकार अब इस प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ेगी. इससे Apple, Samsung समेत अन्य प्रमुख स्मार्टफोन निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने सुरक्षा और लागत बढ़ने को लेकर इस कदम का विरोध किया था.

सरकार ने प्रस्ताव वापस लिया

एक सरकारी संस्था ने बताया कि भारत सरकार ने उस प्रस्ताव पर आगे न बढ़ने का फैसला किया है, जिसके तहत Apple, Samsung और अन्य स्मार्टफोन कंपनियों के लिए अपने फोन में आधार ऐप प्री-इंस्टॉल करना अनिवार्य होता. UIDAI ने शुक्रवार को मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की समीक्षा की है और वह स्मार्टफोन पर आधार ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य बनाने के पक्ष में नहीं है.

UIDAI का आधिकारिक बयान

UIDAI ने अपने बयान में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने आधार प्री-इंस्टॉलेशन प्रस्ताव को रद्द करने का फैसला लेने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श किया था. हालांकि, बयान में इस फैसले की कोई वजह नहीं बताई गई.

दो साल में छठी बार प्रयास असफल

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आधार का यह अनुरोध पिछले दो सालों में छठी बार था जब सरकार ने फोन पर सरकारी ऐप्स को पहले से इंस्टॉल करने की मांग की थी. इन सभी छह प्रयासों का स्मार्टफोन कंपनियों ने विरोध किया था.

स्मार्टफोन कंपनियों की चिंताएं

जब स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को आधार प्रीलोड का प्रस्ताव मिला, तो उन्होंने डिवाइस की सुरक्षा और कम्पैटिबिलिटी को लेकर चिंता जताई. साथ ही, उन्होंने प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की बात भी कही, क्योंकि उन्हें भारत और निर्यात बाजारों के लिए अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग लाइनें चलानी पड़तीं. 

मार्च में सूत्रों ने मीडिया को बताया कि सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़े सवालों के कारण, विशेष रूप से Apple और Samsung दोनों को ही इस प्रस्ताव को लेकर चिंताएं थीं.

आधार ऐप का महत्व

आधार एक 12-अंकों का यूनिक आइडेंटिटी नंबर है जो किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन से जुड़ा होता है. यह लगभग 1.34 अरब भारतीयों के पास है और इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर बैंकिंग समेत अन्य सुविधाओं में वेरिफिकेशन के लिए और हवाई अड्डों पर तेजी से प्रवेश पाने के लिए भी किया जाता है.