वोटर आईडी नंबर एक जैसे तो...? ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब

हालहीं में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दो अलग-अलग राज्यों में एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटर पहचान पत्र (EPIC) नंबर का मुद्दा उठाया था. जिसे लेकर, अब चुनाव आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया कि दो राज्यों में एक जैसे वोटर आईडी नंबर होने का मतलब ये नहीं है कि उन वोटरों के पास फर्जी पहचान पत्र हैं. ये स्पष्टीकरण सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्टों में ये मुद्दा उठने के बाद दिया गया, जिनमें कहा गया था कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाताओं के पास एक जैसे EPIC नंबर हैं.

इसे लेकर, चुनाव आयोग ने बताया कि कुछ मामलों में EPIC नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन उन वोटरों की अन्य जानकारियां, जैसे जनसांख्यिकीय विवरण, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र अलग हैं. EPIC नंबर चाहे जैसा भी हो, कोई भी मतदाता केवल अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है और किसी अन्य स्थान पर नहीं.

EPIC नंबरों में समानता का कारण क्या है?

चुनाव आयोग ने बताया कि ये समस्या पहले के समय में 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समान अल्फान्यूमैरिक सीरीज का  इस्तेमाल करने के कारण हुई थी, जब सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावी रोल डेटा को ERONET प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने से पहले विकेंद्रीकृत और मैन्युअल प्रणाली का पालन किया जाता था. इस प्रणाली के कारण कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के CEO कार्यालयों ने एक जैसी EPIC सीरीज का इस्तेमाल किया, जिससे कई विधानसभा क्षेत्रों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वोटरों को एक जैसा EPIC नंबर आवंटित हो गया था.

हालांकि, आयोग ने इस मुद्दे को लेकर किसी भी आशंका को दूर करने के लिए ये सुनिश्चित करने का फैसला लिया है कि अब से हर वोटर को एक अद्वितीय EPIC नंबर मिलेगा. किसी भी मामले में अगर दोहराए हुए EPIC नंबर मिलते हैं, तो उन्हें अद्वितीय नंबर से बदल दिया जाएगा. इसके लिए ERONET 2.0 प्लेटफॉर्म को अपडेट किया जाएगा, जिससे इस प्रक्रिया में मदद मिल सके.