देर रात PM मोदी का छात्रों के नाम बड़ा संदेश, कहा- दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए बनेगा नया कानून

नई दिल्ली: पेपर लीक के मुद्दे पर देशभर में चल रहे विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात छात्रों को संबोधित करते हुए बड़ा संदेश दिया. उन्होंने साफ कहा कि पेपर लीक को किसी भी हालत में सामान्य घटना नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसका सीधा असर लाखों छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ता है. प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि इस मामले में और भी बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश साझा किया. उन्होंने बताया कि पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत करने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होगी. इस प्रस्ताव में मामलों की तेजी से सुनवाई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से जुड़े प्रावधान शामिल हैं.

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026

‘पेपर लीक से लाखों छात्रों को होती है परेशानी’

छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'फ्रेंड्स पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है.' उन्होंने आगे कहा कि पेपर लीक की घटनाओं के बाद पिछले ढाई महीनों में सरकार ने कई कदम उठाए हैं. दोषियों के खिलाफ सख्त कारवाई करते हुए उन्हें पकड़ा गया है और जेल भेजा गया है. 

पीएम मोदी ने आगे कहा कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पेपर लीक की वजह से विद्यार्थियों का एक साल बर्बाद न हो. इसलिए सरकार ने कम से कम समय में करीब 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं दोबारा कराने की व्यवस्था की. प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के बाद 19 तारीख को परिणाम भी जारी कर दिए गए और देशभर से सफल विद्यार्थियों की खुशी की खबरें सामने आई हैं. 

फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश 

पीएम मोदी ने कहा कि 'सरकार इतने में संतुष्ट होने वाली नहीं है. इसलिए आज इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए थे. जिसके बाद विभागों ने पीएम मोदी को मसौदा तैयार कर सौंप दिया. इस प्रस्ताव में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अलावा पेपर लीक और उससे जुड़े अपराधों में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है. 

प्रधानमंत्री के मुताबिक, इस मसौदे पर शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी. मंत्रियों के सुझावों के बाद प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा. इसके बाद सरकार कोशिश करेगी कि इस संबंध में जरूरी विधेयक जल्द से जल्द संसद में पेश किया जाए और उसे पारित कराया जा सके. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद के दूसरे सप्ताह की कार्यवाही सोमवार से शुरू होने वाली है. सरकार की कोशिश होगी कि पेपर लीक के खिलाफ प्रस्तावित कानून को जल्द से जल्द सदन में लाया जाए.

उच्च शिक्षा विभाग में भी बड़ा प्रशासनिक बदलाव

इसी बीच केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पद पर भी बदलाव किया है. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है. वहीं, नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव बनाया गया है.