महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज, लागू होने के फैसले पर विवाद

संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण को लेकर माहौल काफी गर्म नजर आया, जहां लोकसभा में इस मुद्दे पर देर रात तक चर्चा चली और विभिन्न नेताओं ने अपनी राय रखी. एक ओर सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसके लागू करने के समय को लेकर सवाल उठा रहा है. खास बात यह है कि 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम-2023 अब आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है, जिसके लिए कानून मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जब संसद में इसे 2029 से लागू करने को लेकर बहस जारी है, तो इसे अभी लागू करने का फैसला क्यों लिया गया.