ओवरटाइम पर दोगुना वेतन, समय पर सैलरी और बोनस सीधे खाते में- सीएम योगी के सख्त निर्देश

नोएडा: नोएडा में निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं. नए निर्देशों के तहत अब गौतम बुद्ध नगर में काम कर रहे श्रमिकों को ओवरटाइम पर दोगुना वेतन मिलेगा, साथ ही सैलरी समय पर देना और बोनस सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करना अनिवार्य कर दिया गया है.

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब श्रमिकों ने कंपनी मालिकों की मनमानी, वेतन में देरी और अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. तीन दिनों तक काम बंद रखने के बाद भी सोमवार को नोएडा के फेज-2 इलाके में प्रदर्शन जारी रहा, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा.

जिला प्रशासन ने जारी किए नए नियम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने औद्योगिक इकाइयों के लिए नए दिशानिर्देश लागू किए हैं. प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और जिले को श्रम सुधारों के मॉडल के रूप में विकसित करना है.

ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान अनिवार्य

जिलाधिकारी मेहा रूपम ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इन नियमों की जानकारी दी. उन्होंने साफ किया कि यदि किसी कर्मचारी से ओवरटाइम काम लिया जाता है, तो उसे उसकी सामान्य वेतन दर से दोगुना भुगतान करना अनिवार्य होगा.

इसके साथ ही ओवरटाइम भुगतान में किसी भी तरह की कटौती की अनुमति नहीं होगी.

साप्ताहिक अवकाश और अतिरिक्त काम का नियम

प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दी जाए. अगर किसी कर्मचारी को रविवार को काम करना पड़ता है, तो उसे भी दोगुना वेतन दिया जाएगा.

सैलरी भुगतान को लेकर सख्त गाइडलाइन

सैलरी भुगतान के लिए भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं. सभी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों को हर महीने की 10 तारीख तक पूरा वेतन एक साथ मिल जाए.

इसके अलावा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को सैलरी स्लिप देना भी अनिवार्य कर दिया गया है.

बोनस सीधे बैंक खाते में

नए निर्देशों के तहत बोनस वितरण के लिए भी समयसीमा तय की गई है. सभी कंपनियों को 30 नवंबर तक कर्मचारियों के बैंक खातों में बोनस सीधे जमा करना होगा.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'आंतरिक शिकायत समिति' बनाना अनिवार्य किया गया है. इस समिति की अध्यक्षता महिला सदस्य करेंगी.

इसके अलावा शिकायतों के लिए कार्यालय परिसर में शिकायत पेटियां लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

शिकायत निवारण के लिए कंट्रोल रूम

श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन ने एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है. अधिकारीयों के अनुसार कर्मचारी हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.