डोनाल्ड ट्रंप पर कैलिफोर्निया सरकार का मुकदमा, बिना अनुमति सैनिक भेजने का आरोप

अमेरिका में एक बार फिर संघीय बनाम राज्य सत्ता का टकराव सुर्खियों में है. कैलिफोर्निया सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए बड़ा दावा किया है कि उन्होंने लॉस एंजेलिस में बिना राज्यपाल की अनुमति के 2,000 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती की थी. इस फैसले को न सिर्फ असंवैधानिक बताया गया है, बल्कि इसे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित और जानबूझकर हालात बिगाड़ने वाला कदम भी कहा गया है.

राज्य सरकार का कहना है कि लॉस एंजेलिस में हुई अप्रत्याशित सैनिक तैनाती संघीय कानून का दुरुपयोग है, जिसमें ऐसे हस्तक्षेप की इजाजत केवल बाहरी हमले या गृह विद्रोह जैसे हालात में दी गई है. इस विवाद ने अमेरिका में केंद्र और राज्यों के अधिकारों की सीमा को लेकर बहस को और तेज कर दिया है.

ट्रंप ने की सीमाओं की अवहेलना

कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बॉन्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं. उन्होंने गवर्नर गैविन न्यूसम की सहमति के बिना सैनिक भेजे, जो असंवैधानिक है." उन्होंने आगे कहा कि राज्य में न तो कोई हमला हो रहा है और न ही कोई बगावत. बॉन्टा के अनुसार, ट्रंप केवल राजनीतिक लाभ के लिए "अराजकता" फैला रहे हैं.

मुकदमे में क्या कहा गया है?

कैलिफोर्निया सरकार द्वारा दाखिल मुकदमे में कहा गया है कि ट्रंप ने उस संघीय कानून का दुरुपयोग किया है, जो राष्ट्रपति को सीमित परिस्थितियों में नेशनल गार्ड की तैनाती की इजाज़त देता है. सरकार के अनुसार, वर्तमान हालात किसी भी तरह की आपात स्थिति में नहीं आते, जिससे यह हस्तक्षेप गैरकानूनी बन जाता है.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब लॉस एंजेलिस में इमिग्रेशन रेड्स के खिलाफ भारी प्रदर्शन हुए. ट्रंप प्रशासन ने बिना राज्य सरकार की सहमति के 2,000 नेशनल गार्ड सैनिकों को वहां तैनात कर दिया. इस कदम का डेमोक्रेट नेताओं, खासकर गवर्नर गैविन न्यूसम ने कड़ा विरोध किया और कहा कि स्थिति को संभालना राज्य की ज़िम्मेदारी है, न कि संघीय सरकार की.

न्यूसम ने भेजा विरोध पत्र

गवर्नर गैविन न्यूसम ने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को पत्र लिखते हुए कहा, "लॉस एंजेलिस में सैनिकों की तैनाती न केवल गैरज़रूरी है, बल्कि यह राज्य की स्वायत्तता पर सीधा हमला है. यह कदम जानबूझकर हालात को और तनावपूर्ण बनाने के लिए उठाया गया है."

MSNBC इंटरव्यू में ट्रंप पर तीखा हमला

एक इंटरव्यू में न्यूसम ने कहा कि ट्रंप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं. यह न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि अनैतिक और असंवैधानिक भी है. हम इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे. उन्होंने इसे पूर्णतः राजनीतिक मंशा से प्रेरित बताया.

ट्रंप प्रशासन पीछे हटने को तैयार नहीं

कैलिफोर्निया सरकार के विरोध के बावजूद, ट्रंप प्रशासन ने अपने फैसले से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए हैं. पेंटागन ने स्पष्ट किया है कि हालात बिगड़ने पर और भी सैनिक भेजे जाएंगे. रविवार को यूएस नॉर्दर्न कमांड ने जानकारी दी कि दक्षिण कैलिफोर्निया में तैनात 500 मरीन सैनिकों को स्टैंडबाय पर रखा गया है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत लॉस एंजेलिस भेजा जा सकता है.

राजनीतिक संकट या संवैधानिक चुनौती?

यह पूरा मामला अमेरिका में केंद्र और राज्य के अधिकारों की सीमाओं को लेकर एक बड़ा परीक्षण बन गया है. जहां ट्रंप प्रशासन इसे कानून-व्यवस्था का मसला मानता है, वहीं कैलिफोर्निया सरकार इसे अपनी संवैधानिक स्वायत्तता पर हमला मान रही है. अदालत का फैसला इस बहस की दिशा तय कर सकता है.