बिहार में विकास मित्रों को टैबलेट के लिए 25000 रुपए देगी नीतीश सरकार, बढ़ाएगी परिवहन और स्टेशनरी भत्ता

बिहार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए, जबकि शिक्षा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन के लिए 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे. साथ ही, उनके परिवहन और स्टेशनरी भत्तों में भी वृद्धि की गई है.

Bihar Government: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि राज्य के बिहार महादलित विकास मिशन में कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी. इसके साथ ही, उनके परिवहन और स्टेशनरी भत्ते में भी वृद्धि की गई है, ताकि जमीनी स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव और मजबूत हो.

सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक्स पोस्ट पर कहा कि यह टैबलेट विकास मित्रों को विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा आसानी से रखने और संबंधित कार्यों को डिजिटल रूप से संभालने में मदद करेगा.

विकास मित्रों की भूमिका और सरकार की पहल

सीएम नीतीश कुमार ने कहा, "विकास के साथ न्याय के सिद्धांत को अपनाते हुए हमारी सरकार लगातार समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है. विकास मित्र यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार की विभिन्न विकास और कल्याण योजनाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों तक पहुंचे. इसी दृष्टि से बिहार महादलित विकास मिशन के तहत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए देने का निर्णय लिया गया है."

परिवहन और स्टेशनरी भत्ते में वृद्धि

मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास मित्रों के परिवहन भत्ते को 1,900 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रतिमाह किया गया है. वहीं, स्टेशनरी भत्ता 900 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है. उनका कहना है कि इससे उन्हें फील्ड विज़िट के दौरान और दस्तावेज संग्रहण में आसानी होगी.

शिक्षा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन के लिए 10000 रुपए

नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि 'शिक्षा सेवक' (Talimi Markaz सहित) जो महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को शिक्षा पहुंचाने और अक्षर आंचल योजना के तहत महिलाओं की साक्षरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें डिजिटल गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए स्मार्टफोन खरीदने हेतु 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे.

इसके साथ ही, शिक्षण सामग्री के तहत आवंटित राशि को 3405 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए प्रति केंद्र प्रति वर्ष कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम विकास मित्रों और शिक्षा कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे वे अपने कर्तव्यों को और अधिक उत्साह और समर्पण के साथ निभा सकेंगे. First Updated : Sunday, 21 September 2025