MCD Standing Committee Election: एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, बीजेपी पार्षदों ने दायर की थी याचिका

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों के चुनाव पर शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। बता दें कि शुक्रवार को एमसीडी सदन में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए मतदान हुआ था। इस बीच वोटों की गिनती के दौरान आप और बीजेपी के पार्षदों में जमकर हंगामा और मारपीट हुई थी। इसके बाद एमसीडी सदन को स्थगित कर दिया गया था और सोमवार को दोबारा से मतदान होना था। इस बीच बीजेपी के दो पार्षदों ने दिल्ली हाईकोर्ट में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्टैंडिग कमेटी के चुनाव पर रोक लगा दी है।

गुरूवार को एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान हुए हंगामें के चलते सदन को स्थागित कर दिया गया था। इसके बाद शुक्रवार को एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए आप और बीजेपी पार्षदों ने शांतिपूर्ण तरीके मतदान किया। इस बीच वोटों की गिनती को लेकर आप और बीजेपी पार्षदों में जमकर हंगामा और मारपीट हुई।

बताया गया कि वोटों की गिनती के दौरान मेयर शैली ओबेरॉय ने एक वोट को अमान्य करार दे दिया था। इसके बाद फिर से वोटों की गिनती का आदेश दिया। इसके बाद एमसीडी स्टैंडिंग के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटों की दोबारा गिनती रोके जाने के बाद हंगाम शुरू हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के पार्षद मारपीट पर उतर आए। इसके बाद मेयर ने सोमवार 11 बजे तक एमसीडी सदन को स्थागित कर दिया था।

आप-बीजेपी पार्षदों ने पुलिस में दी शिकायत

एमसीडी सदन में आप और बीजेपी पार्षदों के बीच हुई मारपीट को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायतें दर्ज की गई है।

बीजेपी पार्षद ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शरद कपूर ने एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आप पार्षद ने याचिका में कहा कि एमसीडी सदन में मेयर शैली ओबेरॉय की ओर से मोबाइल और कलम के इस्तेमाल की अनुमति देकर निकाय के स्थापित मानदंडों और मर्यादा का उल्लंघन किया गया। साथ ही 22 फरवरी को हुए चुनाव को निरस्त करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने सोमवार को इस पूरे मामले की सुनवाई करने के लिए सूचीबद्ध किया है।