जेवर एयरपोर्ट के पास घर का सुनहरा मौका! 6 अप्रैल से खुल रही प्लॉट स्कीम

नोएडा में आवासीय संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने नए वित्त वर्ष की अपनी पहली बड़ी आवासीय प्लॉट योजना पेश करने की घोषणा कर दी है. लंबे समय से इस योजना का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह एक सुनहरा मौका माना जा रहा है. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह के मुताबिक, यह योजना 6 अप्रैल से शुरू होगी और इच्छुक आवेदकों को आवेदन करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा.

ऑनलाइन रखी गई आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत कुल 973 आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अधिक से अधिक लोग आसानी से भाग ले सकें. आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 18 जून को सार्वजनिक रूप से लॉटरी के जरिए प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा. इससे पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और स्पष्ट बनी रहेगी.

प्लॉटों का स्थान और आकार भी इस योजना को खास बनाता है. ये प्लॉट सेक्टर 15सी, सेक्टर 18 और सेक्टर 24ए जैसे प्रमुख इलाकों में स्थित हैं, जो तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में गिने जाते हैं. प्लॉटों का आकार 162 वर्गमीटर से लेकर 290 वर्गमीटर तक निर्धारित किया गया है, जिससे अलग-अलग जरूरतों वाले परिवारों को विकल्प मिल सके. इनमें से 755 प्लॉट सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए हैं.

आवेदन के दौरान आवेदकों को प्लॉट की अनुमानित कीमत का 10 प्रतिशत हिस्सा पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना होगा. यदि किसी आवेदक को लॉटरी में प्लॉट नहीं मिलता है, तो उसकी जमा राशि पूरी तरह वापस कर दी जाएगी. वहीं, सफल आवेदकों के लिए यह राशि कुल कीमत में समायोजित कर दी जाएगी. इस व्यवस्था से निवेशकों और खरीदारों को भरोसा और सुरक्षा दोनों मिलते हैं.

11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट तय

प्राधिकरण ने इस वित्त वर्ष के लिए 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट तय किया है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा प्लॉट योजनाओं और बकाया वसूली से आने की उम्मीद है. इसके अलावा भविष्य में औद्योगिक, संस्थागत और मिश्रित उपयोग वाली भूमि योजनाएं भी लाने की तैयारी है.

नई आवंटन दरों के लागू होने के बाद अब इस योजना को हरी झंडी मिल गई है. माना जा रहा है कि इससे जेवर एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में विकास को नई रफ्तार मिलेगी और लोगों को बेहतर आवासीय विकल्प उपलब्ध होंगे.